Search Result : "समान नागरिक संहिता"

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिन बाद वन रैंक वन पेंशन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये देश को संबोधित करेंगे। बताया जाता है कि चुनाव आयोग ने बिहार में लागू चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर इस कार्यक्रम के प्रसारण पर लाल झंडी नहीं दिखाई है।

चुनाव आयोग का बिगुल बजने से पहले और चुनाव अभियान चल निकलने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने नतीजे दिखाने शुरू कर दिए। कुछ बानगी:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंडीगढ़ दौरा विवादों में घिरा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, पीएम की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्‍यवस्‍था के मद्देनजर लोगों को अंतिम संस्‍कार तक से वंचित रखा गया। शहर का प्रमुख शमशान घाट बंद करा दिया गया। इस दौरान ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को उनके बेटे का अंतिम संस्‍कार भी नहीं करने दिया गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चड़ीगढ़ के नागरिकों से खेद व्‍यक्‍त करना पड़ा।

असहिष्‍णुता, सामाजिक जीवन के किसी एक क्षेत्र में एकांत में ही नहीं फलती-फूलती बल्कि जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में समांतर रूप से फैलती है। महाराष्‍ट्र में सत्‍ता में बैठी भाजपा के बहुमत वाली सरकार ने कुछ महीनों पहले बीफ बेचने और खाने पर प्रतिबंध लगाया था। इस फैसले ने मीट उद्योग से जुड़े कामगारों के सामने रोजगार का संकट पैदा कर दिया। मुंबई के सबसे बड़े देवनार बूचड़खाने के कामगार बेरोजगारी की मार से छटपटा रहे हैं।

भारत के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा पर के पी सारा ओवल में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान एक दिन में दो बार आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 65 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

अगर आजादी का मतलब विदेशी हुकूमत से आजादी है तो वह यकीनन हमने हासिल कर ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाओं को परंपराओं-मान्यताओं की जकड़न से आजादी मिली ? या पुराने पड़ चुके कानूनों ने उन्हें दूसरे तरह की जकड़न में बांध दिया है, आजाद हिंदुस्तान के कानूनों की बेड़ियां ?

मौजूदा सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में समान सिविल कोड लाने की बात कही गई। इसके चलते इस कोड का जिक्र बार-बार उठता है। लेकिन समान सिविल कोड को लाने की बात करने वालों के असल इरादे कोई नहीं जानता! भारतीय जनता पार्टी या फिर उनकी सरकार ने कभी स्पष्ट भी नहीं किया कि इस कोड के क्या प्रावधान होंगे, इसमें कौन-कौन सी धाराएं इत्यादि शामिल होंगी, किस धर्म के आधार पर समान सिविल कोड के प्रावधान तय कि ए जाएंगे।

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में कई अनुच्छेद बड़ी सतर्कता से शामिल किए। इन अनुच्छेदों में समाज में दलितों को समान दर्जा, अस्पृश्यता उन्मूलन और उनके प्रति भेदभाव मिटाने के प्रावधान, सबके लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान, समान न्यायिक सुरक्षा, मताधिकार और शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में आरक्षण, तरक्की तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान रखे गए।

कुछ ही महीनों में होने वोले बिहार विधानसभा के चुनावों की तैयारी में लगे नीतीश कुमार को पटना हाइकोर्ट ने झटका दे दिया है। पिछले 9 जून को शुरू हुआ बढ़ चला बिहार अभियान राज्य के आगामी चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जनता तक पहुंच बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।