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उत्तर कोरिया ने शनिवार को कहा कि उसने अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) के लिए डिजाइन किए गए एक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे उसे अमेरिकी भूभाग पर परमाणु हमला करने की क्षमता हासिल हो गई है।

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

पिछले दिनों जेएनयू में आयोजित एक विवादित कार्यक्रम और उसमें कथित तौर पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में की गई नारेबाजी के मामले में कुछ छात्रों को सजा देने के मुद्दे पर जेएनयू ने कानूनी राय मांगी है। कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए थे।

भारत ने कहा है कि वह इस बात को लेकर निराश है कि पठानकोट आतंकवादी हमले के मुख्य षडयंत्रकर्ता एवं जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध सूची में शामिल कराने संबंधी उसके आवेदन पर तकनीकी रोक लगा दी गई है।

पाकिस्तान पर परोक्ष निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में कहा कि परमाणु तस्करों और आतंकियों के साथ मिलकर काम करने वाले सरकारी तत्व परमाणु सुरक्षा पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस धारणा को भी छोड़ने की अपील की, जिसमें माना जाता है कि उसका आतंकी मेरा आतंकी नहीं है।

ब्रुसेल्स में खुद को उड़ाने वाले दो फिदायिन हमलावरों की शिनाख्त करने के साथ ही एयरपोर्ट पर धमाके के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोल्जियम मीडिया ने खबर दी है कि पुलिस ने ब्रुसेल्स हवाईअड्डे पर घातक हमले के मुख्य आरोपी नाजिम लाचरोई को गिरफ्तार करने के साथ ही दो अन्य फिदायिन हमलावरों की भी पहचान कर ली है। बेल्जियम पुलिस के अनुसार दोनों आपस में भाई थे, जिनकी तलाश पेरिस हमले के मुख्य संदिग्ध सालेह अब्देलसलाम से संबंधों को लेकर की जा रही थी।

भले ही डोनाल्ड ट्रंप अबतक रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदारी हासिल नहीं कर पाए हों मगर उन्होंने अभी से यह बताना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। इस कड़ी में उनकी ताजा धमकी ने पूरे विश्व समुदाय को चिंतित कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 34 देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और इनमें से 80 प्रतिशत देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। इस अनापूर्ति के पीछे एक बहुत बड़ी वजह इन देशों का संघर्ष, सूखा और बाढ़ इत्यादि से जूझना बताई गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुक्रवार 3 मार्च को लोकसभा में आधार बिल पेश किए जाने की कड़ी आलोचना हो रही है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसे लोगों की आजादी के लिए खतरा बता रही हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दे रही हैं।

भोपाल में राज्य विधानसभा भवन के पास ही दुर्घटना के शिकार हुए युवक के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता और डॉक्टरी लापरवाही के चलते मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।