सरकारी अनदेखी और गांधीवादी गुरुशरण छाबड़ा की मौत
राजस्थान की वसुंधराराजे सरकार ने बुजुर्ग गांधीवादी को दिए वादे को पूरा करने से किया इनकार। शराबबंदी और लोकपाल के लिए गुरुशरण छाबड़ा ने दी जान
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सरकारी जांच में खुलासा, श्रीलंकाई सैनिकों ने युद्ध अपराध किया
तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।
सरकारी आंकड़ों में भी 200 रुपये किलो हुई अरहर दाल
दालों की बढ़ती महंगाई के बीच आज अरहर की दाल का खुदरा भाव सरकारी आंकड़ों में भी 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। पिछले साल इस समय अरहर की दाल 85 रुपये किलो थी। दालों की महंगाई पर अंकुश लगाने के सरकार के दावों के बावजूद अरहर की दाल के दाम बढ़ते जा रहे हैं।
नई बड़ी परिकल्पना के इंतजार में
क्या हमारे बी-स्कूल स्टार्ट अप के लहरों की सवारी के लिए तैयारी हैं? मध्यम श्रेणी की हमारी रैंकिंग में बड़ा मंथन दिख रहा है।
नए अंदाज में आगाज
सफलता नए विचारों से इतर भी कई चीजों में निहित है। कुछ सफल उद्यमियों का सफर आैर अनुभव पेश है
मणिपुर हिंसा: मंत्री के घर हमला, सरकारी इमारत ध्वस्त
आंदोलनकारियों द्वारा एक सरकारी इमारत में आग लगाने और चूड़ाचंदपुर जिले में एक मंत्री के घर पर हमले के बाद मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।
बेंगलूरु निकाय चुनाव में जीत के साथ भाजपा की हैट्रिक
बेंगलूरु महानगर पालिका चुनाव में जीत हासिल कर भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों में जीत की हैट्रिक बना ली है।
वसुंधरा के गढ़ में खिसकती भाजपा की सियासी जमीन
राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों में झालावाड़ और धौलपुर जिलो में करारी हार ने सत्तारूढ़ बीजेपी से उत्सव के लम्हें छीन लिए। मध्य प्रदेश की सीमा से सटा झालावाड़ मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह का राजनैतिक कार्य क्षेत्र है तो धौलपुर गृह जिला। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में ही बारां जिले में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है।
राजस्थान में सरकारी दुकानों से निजी कंपनियों को मिलेगा मुनाफा
सरकारी उचित मूल्य की 5,000 दुकानों पर निजी कंपनी बेचेंगी अपना माल, दुकान सरकार की, लाभ कंपनी का, पीपीपी मॉडल की घुसपैठ पीडीएस ढांचे में भी
सरकारी बैंकों में डूबते कर्ज से जेटली चिंतित
सरकारी बैंक भारी डूबत कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष तक उनका सकल एनपीए 2.67 लाख करोड़ रुपये था जो पूरे बैंकिंग उद्योग के एनपीए का 86 प्रतिशत बैठता है।
