Search Result : "सरकारी नियम"

पंजाब में मादक पदार्थों के अवैध धंधे का सत्ता की राजनीति पर गहरा असर है। यह दोष केवल वर्तमान सत्तारूढ़ दल और सरकार का नहीं है। लगभग तीन दशकों के दौरान जहर की तस्करी और उससे होने वाली अवैध कमाई ने संपूर्ण व्यवस्‍था को तबाह किया। पंजाब-हरियाणा में अन्य राज्यों की तरह शराब के ठेकों से सरकारी खजाने में बड़ी आमदनी होती है। खजाना भरने के लिए ठेके और शराब की खपत बढ़ती गई। हरियाणा की स्‍थापना के बाद पहले तो पर्यटन स्‍थलों पर सरकार ने ही पब और राजमार्गों पर शराब के ठेकों को बढ़ावा दिया। फिर अति उत्साही आदर्शवादी कहलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी लागू की। लेकिन जल्द ही अवैध धंधे, जहरीली शराब से लोगों के मरने की नौबत आने पर सरकार ने फैसला बदल दिया।

स्‍वतंत्रता के 70 साल पूरे होने पर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन इस यात्रा में पीएम मोदी के मंत्री ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जयपुर में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान राठौड़ बाइक को चला रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। इसके बजाए उन्होंने तिरंगी पगड़ी पहन रखी थी।

सरकारी तेल कंपनियों ने 15 अगस्त की रात से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती कर दी है। पेट्रोल एक रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई।

उत्तर प्रदेश के बहराइच में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई। एक नर्स ने 20 रुपए नहीं मिलने पर मासूम को इंजेक्‍शन नहीं लगाया। जिसके बाद बच्‍चे की मौत हो गई। तेज बुखार के चलते मां मासूम को सरकारी अस्‍पताल ले गई थी। मौत की वजह रिश्वत न देने पर इंजेक्शन नहीं लगाने की बताई जा रही है।

गौरक्षकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद समूचे देश में पक्ष और विपक्ष इस पर अपनी राय रख रहे हैं। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन और पशु पालन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बयान दिया है कि अब गाय के कारण तीसरा विश्वयुद्ध होगा। उन्होंने पीएम के बयान का भी समर्थन किया है।

लंबे अर्से के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षक एवं धर्म-जाति के आधार पर अत्याचार कर रहे कट्टरपंथियों को कड़ी फटकार लगाई। इससे असामाजिक और आप‌राधिक तत्वों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों की सरकारी मशीनरी को अधिक सक्रियता से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने शनिवार को देशभर के 500 शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 पेश करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जनांदोलन बनना चाहिए और इसे केवल एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार के उस आदेश को सिरे से ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।

आनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर सरकार के साथ पंजीकरण का पूरा ब्योरा के साथ उस व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होगी, जिससे शिकायतों या सवाल के लिये संपर्क किया जा सके।आनलाइन प्लेटफार्म समेत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

देश की एक नहीं दो नहीं लगभग सभी नवरत्न कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में नियुक्तियों को लेकर ऐसा घालमेल है कि आप भौंचक्क रह जाएंगे। आउटलुक ने अपनी पड़ताल में पाया कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद को लेकर जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें योग्यता के नाम पर केवल स्नातक उतीर्ण होना जरूरी है। जबकि आम तौर पर एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए एमबीए की डिग्री की उम्मी‍द की जाती है। जबकि डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद के लिए स्नातक के साथ यह जोड़ा जाता है कि अगर व्यक्ति ने स्नातकोत्तर या इसके साथ कुछ अतिरिक्त‍ अनुभव हो तो प्राथमिकता दी जाएगी।