अंपायरों का फैसला समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) में पगबाधा का निर्णय करना पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली इस तकनीक के मौजूदा फार्म से खुश हैं।
इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने आज कहा कि बेहतर फुटवर्क और स्वीप शाट का अच्छी तरह से उपयोग करने के कारण वह भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के शुरूआती दिन शतक जड़ने में सफल रहे।
देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सेना को दिया जाने वाले दान स्वेच्छा से होना चाहिए, इसके लिए किसी पर जोर-जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। यह बात उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस द्वारा फिल्म निर्माताओं पर दान देने का दबाव बनाने के संदर्भ में कही। राज ठाकरे के इस मांग की कई लोगों ने आलोचना की है।
चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन (सीपीसी) ने सोवियत संघ के विघटन का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शी चिनफिंग की पार्टी पर गहरी होती पकड़ को उचित ठहराया है।
विख्यात लेखक रस्किन बांड ने आज कहा कि गायक-गीतकार बॉब डिलन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय सही नहीं है और यह उन सभी महान लेखकों का एक अपमान है जिन्हें यह पुरस्कार अभी तक मिला है।
केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अगर राज्य सही डाटा दे तो बिजली की कमी नहीं होगी। लेकिन डाटा सही नहीं होने से कई राज्य बिजली संकट का सामना कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है।
खाद्यान्न और उर्वरक की सब्सिडी को सीधे लक्ष्य तक पहुंचाने के शुरुआती प्रयोग के बाद सरकार का इरादा अब केरोसिन का दुरुपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकने का है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यह बात कही।
राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ गोवा के नए प्रमुख लक्ष्मण बेहरे ने साफ कहा है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को राज्य के संघ प्रमुख के पद से हटाए गए सुभाष वेलिंगकर से मिलकर मुद्दे को सुलझाना चाहिए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा कि झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार युवाओं के उग्रवाद के नाम पर फर्जी सरेंडर का मामला प्रारंभिक जांच में सही पाया गया है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद आयोग ने अपना जांच दल भेजा था। दल ने फर्जी सरेंडर के आरोप को सही पाया।
लंबे अर्से के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षक एवं धर्म-जाति के आधार पर अत्याचार कर रहे कट्टरपंथियों को कड़ी फटकार लगाई। इससे असामाजिक और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों की सरकारी मशीनरी को अधिक सक्रियता से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।