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असम में मिली जीत के बाद उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर-पूर्व के राज्यों में विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मुद्दे ने देश की सियासत गरमा दी है। एक तरफ संसद से लेकर सियासी गलियारों में इसकी चर्चा है तो दूसरी ओर सीबीआई मुख्यालय में भी गहमागहमी मची हुई है।

स्मार्ट सिटी बनाने की केंद्र सरकार की जो पहल है वह सियासी रुप ले रही है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि पहले चरण में इन राज्यों से स्मार्ट सिटी के रुप में किसी शहर को नहीं शामिल किया गया।

महिलाओं की जिंदगी में सोलहवां साल बहुत ही खास होता है उसी तरह इस सहस्राब्दी का यह सोलहवां साल भी बहुत खास है। सेना से लेकर हर जगह पर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिला नेत्रियों की ताकत लगातार बढ़ रही है।

दर्शकों हर दिन कुछ नया चाहता है। नया टीवी चैनल एपिक ने इस नएपन के ढेरों विकल्प सामने रख दिए हैं

मुंबई के 1993 के बम धमाकों के आरोपी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की फांसी पर यूं तो पिछले कई दिनों से राजनीति जमकर हो रही है मगर गुरुवार को उसे फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद तो जैसे नेताओं में बयानबाजी की होड़ ही लग गई।

काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब वहां के स्थानीय समाचार पत्रों पर नजर दौड़ाई तो पाया कि भूकंप की त्रासदी की चर्चा कम, संविधान की चर्चा ज्यादा है। हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद बातचीत के क्रम में जब लोगों से जानना चाहा कि अब भूकंप के बाद क्या‍ स्थिति है तो लोग भूकंप की बजाय देश के संविधान पर बात ज्यादा कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर भूकंप नहीं आता तो शायद राजनीतिक दल संविधान को लेकर इतनी जल्दी सक्रिय नहीं होते।

व्यापमं की जांच आखिरकार सीबीआई के पास पहुंच गई। अब तक करीब 45 जानों की लील चुके इस घोटाले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल तक घिरे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है, उससे साफ है कि मध्यप्रदेश की सियासत में भारी उथल-पुथल होनी है।

एनडीए सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहाराव की समाधि बनाने के प्रस्ताव को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। कांग्रेस द्वारा उपेक्षित रहे नरसिंहाराव की मृत्यु के बाद भी यूपीए सरकार ने उनकी समाधि स्थल नहीं बनाया। अब एनडीए सरकार ने यमुना नदी के तट पर एकता स्थल पर राव का एक स्मारक बनाने का प्रस्ताव बनाया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंन्द्र सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होने कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्षी पार्टियों के साथ आम सहमति बनाने की एक और कोशिश कर सकती है और फिर से अध्यादेश भी जारी कर सकती है।