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66 देशों में लंबित हैं सीबीआई की 392 जांच: सीबीआई प्रमुख

66 देशों में लंबित हैं सीबीआई की 392 जांच: सीबीआई प्रमुख

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करीब 66 देशों में विभिन्न चरणों में 392 मामलों की जांच कर रही है इस बात की जानकारी डीपी कोहली व्याख्यान माला के दौरान सीबीआई प्रमुख अनिल सिन्हा ने दी।
एंब्रायर सौदा : सीबीआई ने ब्रिटेन के हथियार डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

एंब्रायर सौदा : सीबीआई ने ब्रिटेन के हथियार डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

सीबीआई ने वर्ष 2008 में किए गए तीन विमानों के सौदे में ब्राजील की कंपनी एंब्रायर से कथित तौर पर 57 लाख डॉलर से ज्यादा की रिश्वत लेने के मामले में ब्रिटेन के हथियार डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि ब्रिटेन निवासी प्रवासी भारतीय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस व्यक्ति का नाम एजेंसी की जांच के दौरान एक अन्य रक्षा सौदे में भी सामने आया था।
बीसीसीआई को कोर्ट का तगड़ा झटका, राज्‍य संघों के साथ पैसों के लेन-देन पर रोक

बीसीसीआई को कोर्ट का तगड़ा झटका, राज्‍य संघों के साथ पैसों के लेन-देन पर रोक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का सुप्रीम कोर्ट से अब बच पाना मुश्किल है। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को उसकी मान्य ईकाइयों यानी राज्‍य संघोंं में जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशें के अनुसार सुधार लागू करने को लेकर शुक्रवार को तगड़ा झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने बीसीसीआई और स्‍टेट एसोसिएशन्‍स के बीच पैसे के लेन-देन पर रोक लगा दी है।
गुजरात, मुजफ्फरनगर दंगों से आतंकी बनने के लिए उकसाए गए यु्वा: दिल्ली पुलिस

गुजरात, मुजफ्फरनगर दंगों से आतंकी बनने के लिए उकसाए गए यु्वा: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने जैशे मोहम्मद के तीन कथित सदस्यों के खिलाफ दायर आरोपपत्रों में अदालत से कहा है कि गुजरात और मुजफ्फरनगर दंगों ने युवाओं को भारत में आतंकवाद में शामिल होने के लिए उकसाया।
जयललिता बातचीत कर रही हैं : आपोलो अस्पताल

जयललिता बातचीत कर रही हैं : आपोलो अस्पताल

जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के लगभग एक महीने के बाद अपोलो अस्पताल ने आज कहा कि मुख्यमंत्री बातचीत कर रही हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार का यह महत्वपूर्ण संकेतक है।
सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।
जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।
वित्तीय अपराधों की जांच के लिए सीबीआई में सीटीवी के गठन को मंजूरी

वित्तीय अपराधों की जांच के लिए सीबीआई में सीटीवी के गठन को मंजूरी

वित्तीय अपराधों की छानबीन के लिए सीबीआई की क्षमता बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलाॅजी वर्टिकल (सीटीवी) के गठन को मंजूरी दी है। इस नई शाखा के गठन से इस जांच एजेंसी को पेशेवर विशेषज्ञता के लिए डेटा भंडारों तक तुरंत पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी और फाॅरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सीटीवी के गठन पर 100 करोड़ रूपए की लागत आएगी।
भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत

भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत

तीन तलाक पर पाबंदी के लिए कानूनी प्रयास कर रहेे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर चेयरपर्सन जकिया सोमन ने कहा कि उनका संगठन जल्द ही भोपाल में भी औरतों की शरीयत अदालत शुरू करने जा रहा है। अभी ऐसी अदालतें देश में चार स्थानों पर हैं।
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