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महामहिम राज्यपाल वर्तमान से भूतपूर्व हो जाने पर भी अपने पराए उन्हें ‘लाट साहब’ के रूप में पुकारते हैं। सरकारी नौकरी में जीवन पर्यंत बड़े बाबू से बड़े साहब-सचिव-मुख्य सचिव बन जाएं, लेकिन जोड़-तोड़ में माहिर होने पर रिटायर होने के बाद लाट साहब, नेताजी, मंत्रीजी भी बन जाते हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अरूणाचल प्रदेश पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर प्रधानमंत्राी नरेन्द्र मोदी पर यह कहते हुए निशाना साधा कि यह पूरा फैसला पीएम को लोकतंत्र की महत्‍ता बताने के लिए सटीक है।

सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी निष्पक्षता से ऐतिहासिक फैसले देकर लोकतंत्र में व्यवस्‍था को निरंकुश होने से बचाने के साथ शीर्षस्‍थ पूंजीपतियों, संस्‍थाओं की अनियमितताओं को रोकने का काम कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को करारा झटका देते हुए अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले वाली स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया है‌ जिसका अर्थ है कि वहां एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने नबाम टुकी की कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पलट दिया है।

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच में सीबीआई के तत्कालीन निदेशक रंजीत सिन्हा द्वारा अड़ंगे लगाने के आरोपों की छानबीन के लिए शीर्ष न्यायालय की ओर से गठित एम.एल. शर्मा समिति ने सिन्हा को मामले में दोषी ठहराया है और कहा है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई।

पूर्व कानून मंत्री व भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे राम जेठमलानी ने कानून के क्षेत्र में एक नया रिकार्ड बनाया है। वे इस समय देश के एकमात्र ऐसे वकील है जिन्हें वकालत करते हुए 75 साल हो गए हैं। चंद महीनों बाद वे 94 साल के हो जाएंगे। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उनके मन में एक ऐसी आग है जिसे वे छिपाना भी नहीं चाहते हैं। प्रस्तुत है इस जाने माने वकील और हाल में बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सांसद से विवेक सक्सेना की बातचीतः

छत्‍तीसगढ़ में भाजपा नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए मंदिर तोड़ने पहुंचे निगम के दस्‍ते को वापस भेज दिया। नेताओं के इस गैर जिम्‍मेदाराना व्‍यवहार के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन मंदिर को तोड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा पाने के लिए हमर संगवारी संस्था ने निगम प्रशासन को दोषी बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और अन्‍य दूसरे ऐसे एप्स पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है।

दो हजार सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल संचालित एसयूवी और कारों को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को अच्छी खबर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह दिल्ली और एनसीआर में इन वाहनों के पंजीकरण पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है, बशर्ते उन पर एकबार पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाए।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। इसे संवैधानिक ढांचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। न्यायालय ने पसर्नल लाॅ के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए।