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Search Result : "सुरक्षा व्यवस्था कड़ी"

खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी

खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करने के लिए राज्यों को छह महीने का और समय दिया है। खाद्य कानून लागू करने के लिए समय सीमा को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है और आखिरी बार बढ़ाई गई सीमा शनिवार को चार अप्रैल को समाप्त हो रही है।
आइएएस प्रशिक्षण अकादमी की सुरक्षा सवालों के घेरे में

आइएएस प्रशिक्षण अकादमी की सुरक्षा सवालों के घेरे में

मसूरी ‌स्थित आइएएस प्रशिक्षण अकादमी में फर्जी प्रशिक्षु के नाम पर रह रही महिला का मामला उजागर होने के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक महिला छह महीने से इस अकादमी में फर्जी कार्ड बनाकर रह रही थी लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी।
सुरक्षा परिषद पहुंचने में भारत ने मांगी नेपाल से मदद

सुरक्षा परिषद पहुंचने में भारत ने मांगी नेपाल से मदद

भारत के विदेश सचिव एस. जयशंकर अपने दो दिन के दौरे पर नेपाल पहुंचे हैं। जयशंकर ने नेपाल के विदेश सचिव से मुलाकात कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए नेपाल की मदद मांगी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की वकालत

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की वकालत

भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक मिशनों में सैनिक मुहैया कराने के लिहाज से सबसे बड़े देशों में से एक है तथा उसे सैनिकों की तैनाती और शांति मिशनों के गठन से संबंधित सुरक्षा परिषद के फैसलों में शामिल होने का अधिकार है। यह कहना है भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग का। जनरल सुहाग ने शुक्रवार को विश्व निकाय के पहले चीफ्स ऑफ डिफेंस सम्मेलन में यह टिप्पणी की।
कोर्ट के साइबर फैसले से नागरिक गौरवान्वित

कोर्ट के साइबर फैसले से नागरिक गौरवान्वित

यह आम बात हो गई है कि भारत के राजनीतिज्ञ कठोर राजनीतिक फैसले लेने से कतराते हैं और उन्हें अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं। राजनैतिक, कार्यकारी और विधायी जिम्मेदारियों से यह पलायन ही न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म देता है।
बजट कटौती से लड़खड़ाती सामाजिक व्यवस्था

बजट कटौती से लड़खड़ाती सामाजिक व्यवस्था

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।
अखिलेश सरकार करेगी निवेशकों के हित की सुरक्षा

अखिलेश सरकार करेगी निवेशकों के हित की सुरक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जो अच्छे ब्याज सहित रकम लौटाने का वायदा कर निवेश आकर्षित करने वाली वित्तीय संस्थानों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में फुटबॉल मैच रद्द

सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में फुटबॉल मैच रद्द

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ (फीफा) ने सुरक्षा कारणों से मंगलवार को पाकिस्तान और यमन के बीच होने वाले फीफा विश्व कप-2018 का क्वालीफायर मैच रद्द कर दिया है।
तीन देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री

तीन देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी पांच दिवसीय यात्राा समाप्त कर स्वदेश लौट आए। तीन देशों - सेशल्स, माॅरीशस और फिर श्रीलंका - की यात्रा के अंतिम दिन मोदी जाफना का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्राी बने।
ज्यादा मजबूत चुनाव आयोग के पक्ष में है विधि आयोग

ज्यादा मजबूत चुनाव आयोग के पक्ष में है विधि आयोग

विधि आयोग ने ज्यादा मजबूत चुनाव आयोग की वकालत की है जिसमें उसके सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा हासिल हो और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो चुनाव आयुक्तों का चयन उच्च शक्ति प्राप्त चयन मंडल करे।
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