विधि आयोग ने ज्यादा मजबूत चुनाव आयोग की वकालत की है जिसमें उसके सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा हासिल हो और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो चुनाव आयुक्तों का चयन उच्च शक्ति प्राप्त चयन मंडल करे।
भारत ने आतंकवाद विरोधी लड़ाई से संबंधित प्रमुख प्रस्तावों को लागू करने में निष्क्रियता को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कड़ी आलोचना की है और सुरक्षा परिषद में और देशों को शामिल करने के लिए तत्काल सुधार की मांग उठाई है।
संयुक्त राष्ट के महासचिव बान की-मून ने आज बांग्लादेश से कहा है कि वह मौजूदा हिंसक संघर्ष को कम करने का व्यवहारिक रास्ता निकाले। बांग्लादेश में पिछले सात सप्ताह से जारी इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
भारतीय मुद्रा की छपाई के दौरान हुई सुरक्षा लापरवाही के मामले को दबाते हुए वित्त मंत्रालय ने अंदरखाने जांच भी शुरू कर दी लेकिन इस बात की किसी को भनक तक नहीं लग पाई। समाचार चैनल सीएनएन आईबीएन के हाथ लगी मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई है। यह मामला पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौर का है।
विकास के वादे के साथ सत्ता में आई नई सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विधानों पर निर्दयता से धावा बोल दिया है। अक्तूबरए 2014 में यह अफवाह उड़ाई गई कि कुछ जिलों में मनरेगा योजना बंद कर दी जाएगीए हालांकि प्रस्तावित बदलावों को लागू नहीं किया गया। मनरेगा के लिए वित्त की कमी करके और मजदूरी के भुगतान में देरी करके इसको धीरे.धीरे खत्म करने की स्थिति पैदा की जा रही है।
बंगलूरू से एर्नाकुलम जा रही ट्रेन के पटरी से उतर जाने पर 10 लोगों की मौत हो गई है और क़रीब 100 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा होसूर के पास बेलागोंडापल्ली गांव के पास हुआ। हादसे के बाद एक फिर रेलवे मंत्रालय पर सवाल उठने लगे हैं।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के एक बयान ने देश के राजनीतिक दलों में हंगामा मचा रखा है। दरअसल रक्षा मंत्री ने कहा था कि कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया था।
संवेदनशील रक्षा सामग्री का उत्पादन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पूर्व कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बालको) को पूरी तरह से एक विदेशी कंपनी वेदांता के हाथों में देने की तैयारी चल रही है।