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भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की ओर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किए जाने के बाद परिषद और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। पीसीआई ने 13 अप्रैल को यह वारंट तब जारी किया जब कई बार समन जारी होने के बाद भी प्रसारण सचिव अरोड़ा संस्था के समक्ष पेश नहीं हुए।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पीसीआई ने यह कदम अपने समन पर सोमवार को उनके उपस्थित नहीं होने पर उठाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 26 मई को दो साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से बात-चीत कर रहा है ताकि सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया जा सके।

प्रतिष्ठित मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने एक नैनो-तकनीक विकसित कर कैंसर के उपचार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह नैनो-तकनीक उपचार के कुछ ही घंटे के भीतर कैंसर थैरेपी के प्रभाव का निरीक्षण कर सकती है।

दोनों देशों के बीच के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ने गोवा, बंगलूरू और कोच्चि का दौरा किया

दिल्ली पुलिस प्रमुख बी एस बस्सी को केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के लिए दावेदारों की सूची से आज बाहर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने आज इस पद के लिए तीन नामों को मंजूरी दी। जेएनयू विवाद से सही तरीके से नहीं निपटने को लेकर बस्सी लोगों के निशाने पर हैं।

दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सैन बस्सी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों में शामिल हैं। पद के लिए तीन लोगों का नाम अंतिम रुप से चुना गया है जिनमें बस्सी का नाम भी शामिल है।

भारत में खतरनाक जीका वायरस के संक्रमण का कोई मामला भले ही सामने नहीं आया है लेकिन यह दुनिया का एेसा पहला देश जरूर बन गया है, जो अमेरिकी महाद्वीपों में भयावह सपना बन चुके वायरस के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो-दो टीकों के परीक्षण के लिए तैयार है।

आम नागरिकों के लिए जानकारी का हथियार बना यह कानून संस्थागत सुधारों के साथ जवाबदेही की भी मांग करता है

भारत में चिकित्सा शोध की स्थिति हमेशा विकसित देशों के मुकाबले पिछड़ी रही है। कई गंभीर बीमारियां पूरे देश में फैल जाती हैं और उसपर नियंत्रण में खासा समय लग जाता है। ऐसे में देश में चिकित्सा शोध के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग चिकित्सा अनुसंधान विभाग (डीएचआर) एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। आउटलुक ने आईसीएमआर की उपलब्धियों एवं चुनौतियों के बारे में परिषद की महानिदेशक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन से विस्तृत बातचीत की। पेश हैं अंशः