Advertisement

Search Result : "सूरज कुमार दुबे के पिता"

माता पिता के घर पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं : कोर्ट

माता पिता के घर पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं : कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।
नोटबंदी के समर्थन पर शाह ने नीतीश का किया स्‍वागत, लालू ने सोनिया से की बात

नोटबंदी के समर्थन पर शाह ने नीतीश का किया स्‍वागत, लालू ने सोनिया से की बात

जदयू के एनडीए में लौटने के कयासों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार का समर्थन करने के लिए बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की है। गौर हो कि इस तारीफ के लिए उन्होंने 'स्वागत है' शब्द का प्रयोग किया है।
जेएनयू: कन्हैया सहित 20 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी

जेएनयू: कन्हैया सहित 20 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी

जेएनयू प्रशासन ने कथित देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार और उमर खालिद सहित 20 विद्यार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से कुछ दिन पूर्व प्रशासनिक भवन में कुलपति और अन्य अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
नोटबंदी पर समर्थन के बाद भाजपा के संपर्क में नी‍तीश कुमार

नोटबंदी पर समर्थन के बाद भाजपा के संपर्क में नी‍तीश कुमार

बिहार की राजनीति में नए समीकरण आने वाले दिनाें में देखे जा सकते हैं। नोटबंदी पर पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले का समर्थन करने के बाद अब बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की भाजपा के एक बड़े नेता से मुलाकात की खबर सामने आ रही है। राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले की खुलकर आलोचना की है वहीं नीतीश कुमार ने इसकी प्रशंसा की।
बिहार: राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

बिहार: राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

बिहार की महागठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के एक दिन पूर्व भाजपा नीत राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रही है।
नोटबंदी पर हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, विपक्ष ने पीएम से मांगा जवाब

नोटबंदी पर हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, विपक्ष ने पीएम से मांगा जवाब

देश में 1000 और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराए जाने को लेकर भारी हंगामा किया जिसे अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। हालांकि सरकार इस बात पर कायम रही कि वह नियम 193 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष के हंगामे कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
नोटबंदी पर आजाद की टिप्पणी को मंत्री ने बताया उद्दंड और राष्ट्र विरोधी

नोटबंदी पर आजाद की टिप्पणी को मंत्री ने बताया उद्दंड और राष्ट्र विरोधी

उड़ी आतंकवादी हमले में हुई मौतों को नोटबंदी के दौरान हुई मौतों से जोड़ने को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथ लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की टिप्पणियां उद्दंड, राष्ट्र विरोधी और शहीदों के लिए अपमानजनक हैं।
नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।
आसानी से अपना काला धन सफेद कर सकती हैं पार्टियां

आसानी से अपना काला धन सफेद कर सकती हैं पार्टियां

राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं के खाते में नकदी डालकर अपने काले धन को सफेद बनाने का प्रयास कर सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री की पहल को मात्र लोकप्रियता हासिल करने के लिए उठाया गया कदम करार दे रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इससे राजनीतिक दलों द्वारा काले धन के इस्तेमाल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।