Search Result : "सेना को मजबूत बनाने"

अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी किए गए एक नए अधिनियम के बाद वहां बड़ी संख्या में सिख अमेरिकी सेना में शामिल होने का मन बना रहे हैं।

युकी भांबरी ऐसा खिलाड़ी है जिसमें दुनिया के शीर्ष 50 खिलाडि़यों में जगह बनाने की क्षमता है। अतीत में दुर्भाग्य से चोटों के कारण वह शीर्ष 100 में शामिल होने का फायदा लंबे समय तक नहीं उठा पाया।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बनाने की घोषणा की है।

अनुभवी बल्लेबाज यूनिस खान ने आज 11 देशों में टेस्ट शतक जड़ने का अनोखा रिकार्ड बनाया लेकिन उनकी जांबाज नाबाद पारी के बावजूद आस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान पर अपना पलड़ा भारी रखा।

अमेरिकी सेना ने खुद को अल्पसंख्यक धर्मो और संस्कृतियों के संदर्भ में अधिक समावेशी बनाते हुए हाल ही में एक नया नियमन जारी किया है। इस नियमन के जरिए सेना ने पगड़ी, हिजाब पहनने वाले या दाढ़ी रखने वाले लोगों को सेना में भर्ती होने की मंजूरी दे दी है।

वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाए जाने के सरकार के फैसले का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जोरदार ढंग से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वरिष्ठता पर ही फैसला करना होता तो रक्षा मंत्री का क्या काम होता, यह काम तो कंप्यूटर का होता। इस बीच सरकार ने संकेत दिया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद अमेरिका की तर्ज पर नहीं होगा।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।

पाकिस्‍तान ने शिवसेना, आरएसएस और विश्व हिंदूू परिषद को आतंकी संगठन करार दिया है। भारत ने इसका विरोध तो किया है लेकिन पाक के इरादे पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। और तो आैैर पाक ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने में असफल रहने पर भारत की कूटनीति की मजाक भी उड़ाया है।

नए सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है। बिपिन रावत ने कहा है कि हमारा देश और सेना अमन और शांति चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं और अगर जरूरत आई तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे।

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।