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बुधवार और शुक्रवार के बीच चीन के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत में चीनी दूतावास और पीपल्स डेली द्वारा जारी किए गए बयानों के आधार पर चीन के विशेषज्ञों का ऐसा कहना है।

यह उनके समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण था। कभी गुजर बसर के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर जोइता मंडल अब लोक अदालत में जज बन गई हैं। जोइता के लिए यह मुकाम इसलिए भी खास है क्योंकि वह ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन उनके लिए यह सफर इतना आसान नहीं था।

पेंटागन की नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन पाकिस्तान में अतिरिक्त सैन्य अड्डे बना सकता है। यह भी बात कही गई है ऐसे सैन्य अड्डे उन देशों में भी हो सकते हैं जिनके साथ चीन के लंबे समय से मित्रवत और समान सामरिक हित वाले रिश्ते रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुइंग ने इस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे गैरजिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात कही गई है वह चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों के खिलाफ है और तथ्यों से तोड़मरोड़ की गई है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है। छह दिनों तक चली सुनवाई में सभी लोगों का पक्ष जानने के बाद संविधानिक पीठ ने कहा कि फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि यदि तीन तलाक पर चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट इसे (तीन तलाक को) अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का फैसला करती है तो सरकार मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक के मामलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ में तीन तलाके मुद्दे पर सुनवाई आरंभ हो गई है। अदालत ने आरंभ में ही साफ कर दिया है कि सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है? क्या तीन तलाक लागू किए जाने योग्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है और क्या तीन तलाक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?

-फैसले पर तत्काल अमल हो और जस्टिस कर्णन की अदालत के किसी फैसले की खबर न छापे मीडियाः सर्वोच्च अदालत