2015 में छह साल की सबसे कम नक्सल हिंसा
नक्सल प्रभावित राज्यों में पिछले साल हिंसा में खासी गिरावट आई और यह छह साल में सबसे कम नक्सली हिंसा थी।
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एक सिरफिरे ने की थी गांधीजी की हत्या: उमा भारती
भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने खुद को गांधी जी का भक्त बताते हुए कहा कि आज ही के दिन एक सिरफिरे ने गांधीजी की हत्या कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता की विचारधारा अमर है।
राष्ट्रपति ने लौटाया 'गुजरात आतंकवाद रोधी विधेयक'
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक को लौटाते हुए और अधिक सूचना मांगी है। राष्ट्रपति के लौटाए जाने के बाद विधेयक को वापस ले लिया गया।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम की अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम (नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन –एनएसएफडीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई।
विदेश से 5 हजार टन तुअर दाल मंगाने की प्रक्रिया शुरू
देश में दलहन की पहले से चल रही किल्लत के बीच सूखे के मद्देनजर सरकार 5,000 टन तुअर दाल का आयात करने जा रही है।
पचास बहादुर जवानों को मिलेगा जीवन रक्षा पुरस्कार
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला-2015 पुरस्कार प्रदान करने की अऩुमति दे दी है। कुल 50 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें से 03 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 09 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 38 जीवन रक्षा पदक तथा 09 पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किये जायेंगे।
चंडीगढ़ पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति, पीएम मोदी से मुलाकात
गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलाेंद आज चंडीगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंडीगढ पहुंचकर उनका स्वागत किया। फिर दोनों शहर के मशहूर रॉक गार्डन गए और बाद में भारत-फ्रांस व्यापार सम्मेलन में शामिल हुए।
खेसारी दाल पर रोक हटी तो होंगे गंभीर नुकसान
विवादित दाल को मंजूरी की सिफारिश के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, गरीब और अमीर के भेद पर उठे सवाल
संरा के बकाये के चलते वेनेजुएला समेत 15 देशों ने खोए मताधिकार
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने महासभा को बताया है कि तेल उत्पादक वेनेजुएला समेत 15 देशों पर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला योगदान बकाया है, जिसका अर्थ यह है कि ये देश अपवाद की परिस्थितियों से इतर इस 193 सदस्यीय वैश्विक संस्था में मतदान नहीं कर सकते हैं।
चर्चाः नियम-कानून आतंक न बने | आलोक मेहता
सुप्रीम कोर्ट ने सही राय दी है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम-कानून इस तरह न लागू हों, जिससे अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाए। दिल्ली या केंद्र सरकार हड़बड़ी या दबावों के कारण पिछले कुछ अर्से से ऐसे कदम उठाती रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और पूर्वाग्रहों-दबावों से हटकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे।
