Search Result : "हार की जवाबदेही"

विश्व की नंबर एक खिलाड़ी साइना नेहवाल ने शुक्रवार को यहां संघर्षपूर्ण मुकाबले में चीन की सुन यू को हराकर पांच लाख डॉलर इनामी मलेशियाई ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली।

विश्व कप क्रिकेट के पहले क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 9 विकेट से रौंदते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है जहां उसका मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज में से किसी एक टीम से होगा।

अपने पूल के अंतिम मैच में जिंबाब्वे को छह विकेट से शिकस्त देते हुए भारत ने न सिर्फ अपना सर्वोच्च मुकाम बरकरार रखा बल्कि विश्व कप में लगातार दसवीं जीत का भी विजय अभियान जारी रखा हुआ है। जीत का छक्का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से ही निकला।

वर्षा से बाधित मैच में पाकिस्तान ने आज दक्षिण अफ्रीका को 29 रन से हरा दिया। बारिश के बारण 47 ओवरों तक सिमटे मैच में महज 232 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी दक्षिणी अफ्रीकी टीम मात्र साढ़े 33 ओवरों में 202 रन बनाकर ढेर हो गई।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष के एक संशोधन के पारित हो जाने और इस विषय पर सरकार की करारी हार से भले ही केंद्र सरकार को सीधा खतरा न हो मगर इसने इस बात का संकेत तो दे ही दिया है कि बीमा विधेयक, कोयला विधेयक या फिर भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर सरकार की राह कतई आसान नहीं होगी।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की ऐतिहासिक जीत के गहरे मायने हैं, जिनकी गूंज राष्ट्रीय राजनीति में दूर और देर तक सुनाई देगी। नई सरकार के सामने चुनौतियां और अपेक्षाएं भी जबर्दस्त हैं।

नाइजीरिया इन दिनों भयानक संकट के दौर से गुज़र रहा है। वहां सक्रिय आतंकी संगठन बोको हरम ने इस्लाम के नाम पर लोगों को जीना मुहाल कर रखा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के लिए पार्टी के नेताओं को ही जिम्मेवार ठहराते हैं।

दिल्‍ली में कांग्रेस की हार का ठीकरा पार्टी सीधे माकन पर ही फोड़ सकती है। पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत होगी जो आलाकमान को सुरक्षित रखने के लिए सारी जिम्मेदारी खुद उठाए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह शख्स फिलहाल तो माकन ही हैं।

सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर अभी चार अध्ययन आए हैं। दो गैर सरकारी, परिवर्तन और सूचना के जनाधिकार पर राष्‍ट्रीय अभियान द्वारा, और दो सरकारी, केंद्रीय सूचना आयोग की कमेटी और स्वयं भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा। सभी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार सक्षमता से लागू करने में मुख्य बाधा अपर्याप्त क्रियान्वयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव और खराब दस्तावेज प्रबंधन है। किसी ने फाइल देखने की नोटिंग की मांगों और खिझाऊ तथा तुच्छ आवेदनों के कारण नहीं माना है। फिर भी कार्मिक मंत्रालय नौकरशाही के दबाव में इनसे संबंधित लाना चाहता है तो उसकी मंशा पर शक होता है वही कार्मिक मंत्रालय जिसका अपना अध्ययन बताता है कि अभी देश के सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को सूचना के अधिकार के कानून की जानकारी है और 85 प्रतिशत लोगों को नहीं। यानी नौकरशाही अभी भी सिर्फ 15 प्रतिशत भारतीयों के प्रति जवाबदेह होने से भी कतरा रही है। और परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार इन 15 प्रतिशत में सिर्फ एक-चौथाई यानी 27 फीसदी ही संतोषप्रद सूचना हासिल कर पाते हैं।