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Search Result : "104 करोड़ रुपये"

500 और 1,000 रुपये के नोट कैसे बदल सकते हैं

500 और 1,000 रुपये के नोट कैसे बदल सकते हैं

सरकार ने मंगलवार मध्यरात्रि से 500 और 1,000 रुपये के मौजूदा नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। नागरिकों को ज्यादा परेशानी नहीं हो सरकार ने इसके लिये निम्न कदमों की घोषणा की है।
राष्ट्रपति चुनाव: आधी रात पड़े रिकॉर्ड 4.62 करोड़ मत, पहली जीत हिलेरी को

राष्ट्रपति चुनाव: आधी रात पड़े रिकॉर्ड 4.62 करोड़ मत, पहली जीत हिलेरी को

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की शुरूआत न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से कस्बे में मतदान के साथ हुई। मतदान के दिन परंपरागत तरीके से डिक्सविले नॉच के निवासियों ने आधी रात के बाद 2016 का पहला मतदान करते हुए रिकॉर्ड 4.62 करोड़ मतदान किया। मतदान के बाद आए परिणामों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को यहां 4-2 से जीत हासिल हुई। भारत के विपरित अमेरिका में एक स्थान पर मतदान खत्म होने के बाद वहां के परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
40 करोड़ की घूसखोरी, भाजपा नेता येदियुरप्‍पा बेटा-दामाद सहित बरी

40 करोड़ की घूसखोरी, भाजपा नेता येदियुरप्‍पा बेटा-दामाद सहित बरी

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य ईकाई के भाजपा अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 40 करोड़ की घूसखोरी के मामले में बुधवार को दोषमुक्त कर दिया है। बरी होने के बाद भाजपा नेता ने प्रसन्‍न मन से कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था, जिसका मुझे इनाम मिला।
बैठक में पांच करोड़ रूपये की मांग का विरोध किया था : मुख्यमंत्री

बैठक में पांच करोड़ रूपये की मांग का विरोध किया था : मुख्यमंत्री

ए दिल है मुश्किल के निर्माताओं और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच मध्यस्थता को लेकर हमले झेल रहे महाराष्ट के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा है कि उन्होंने निर्माताओं की ओर से सेना कल्याण कोष में पांच करोड़ देने की पेशकश का विरोध किया था।
रेलवे के 'अच्‍छे दिन', किराया बढ़ाने के बाद भी 6 माह में 4000 करोड़ का नुकसान

रेलवे के 'अच्‍छे दिन', किराया बढ़ाने के बाद भी 6 माह में 4000 करोड़ का नुकसान

केंद्र की मोदी सरकार और उसके सक्रिय रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवेे को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रेलवे को तरक्‍की पर लाना तो दूर की बात प्रभुु के कार्यकाल में रेलवे की वित्तीय हालत लगातार खराब हो रही है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालेंंगे तो आपको आश्‍चर्यजनक परिणाम मिलेंंगे। हाल ही में रेलवे में किराया भी बढ़ा है इसके बाद भी रेलवे को नुकसान हुआ है।
सड़क हादसे में मरे व्यक्ति और बेटी के परिवार को 3 करोड़ का मुआवजा

सड़क हादसे में मरे व्यक्ति और बेटी के परिवार को 3 करोड़ का मुआवजा

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण :एमएसीटी: ने 2007 में कुरूक्षेत्र के पास लापरवाही से चलाई जा रही हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति और उसकी नाबालिग बेटी की मौत के मामले में तकरीबन तीन करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है।
अपने बैंक के एटीएम से ही रुपये निकालेंः एसबीआई

अपने बैंक के एटीएम से ही रुपये निकालेंः एसबीआई

देश की बैंकिंग प्रणाली की साइबर सुरक्षा भंग होने के बाद भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने बैंक के एटीएम का ही प्रयोग करें। इसके साथ ही एसबीआई ब्लॉक किए गए छह लाख डेबिट कार्डों को अगले 10 दिन में बदलने में जुटी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
दस रुपये का सिक्का लेने से इनकार  करने पर ५७ के खिलाफ कार्रवाई

दस रुपये का सिक्का लेने से इनकार करने पर ५७ के खिलाफ कार्रवाई

दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाके में दस रुपये के न‌कली सिक्कों के चलन और उनसे संबंधित पकड़-धकड़ की हलचल चल ही रही थी कि इस बीच उत्तर प्रदेश फैजाबाद में सिक्के लेने से इनकार करने पर करीब ५७ दुकानों को सील कर उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाते हुए मुकदमा व जुर्माना आदि की कार्रवाई किए जाने की खबर आई है।
शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।