दस लाख के कारोबारियों को जीएसटी नहीं देना होगा
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो जाता है तो सालभर में दस लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण या कर नहीं चुकाना पड़ेगा।
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2 लाख करोड़ के कालेधन पर जांच का शिकंजा
खुफिया राजस्व एजेंसियों ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के जरिए काला धन जुटाने के 500 मामलों का पता लगाया है।
विप्रो में कर्मचारियों की छंटनी
भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी विप्रो को अगले तीन साल में अपने कर्मचारियों की संख्या करीब 47,000 कम होने की उम्मीद है।
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।
स्पेक्ट्रम नीलामी : 1.10 लाख करोड़ रुपये की बोली
स्पेक्ट्रम नीलामी में आइडिया सेल्युलर के पास मौजूद 9 लाइसेंस क्षेत्रों रिलायंस टेलीकॉम और वोडाफोन दोनों के 7-7 लाइसेंस क्षेत्रों और भारती एयरटेल के 6 लाइसेंस क्षेत्रों के स्पेक्ट्रम शामिल हैं। इन क्षेत्रों में इन कंपनियों के लाइसेंस की मियाद 2015-16 में समाप्त हो रही है।
भारतीय-अमेरिकी भाई-बहन को 90 लाख डॉलर का मुआवजा
एक नाइट क्लब में 2005 में हमले का शिकार हुए भारतीय-अमेरिकी भाई बहन को मुआवजे के तौर पर करीब 90 लाख डॉलर का मुआवजा मिलेगा।
द हिंदू में होगी पहली बार छंटनी
क्या अंग्रेजी अखबार द हिंदू में कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी चल रही है? जो खबरें बाहर आ रही है उससे तो यही संकेत मिलते हैं।
अब जेब का वेतन घटेगा
केंद्र सरकार अब कर्मचारियों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें मिलने वाले वेतन में कटौती की योजना बना रही है।
सचिवालय के बाहर केजरीवाल का पुतला फूंका
अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गये मेट्रो रेल के ठेका कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठियां चलाईं। इससे नाराज कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंक दिया। कर्मचारी श्रम कानूनों के पालन करने की मांग कर रहे थे।
पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाए जाएंगे सौ कर्मचारी
विभिन्न मंत्रालयों से गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय एक और सख्त कदम उठाते ही जल्द ही कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों को मंत्रालय से हटा सकता है। इस मामले में कॉर्पोरेट घरानों के साथ कई गिरोहों की संलिप्तता और उनके उजागर होते कारनामों से सवाल उठने लगा है कि इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है? क्योंकि असल खिलाड़ी को लेकर रहस्य बना हुआ है।
