नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के करीब 50 समर्थक आजम खान राष्ट्रवादी की अगुवाई में अचानक अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए और जल्द से जल्द राम मंदिर बनवाने की अपील की। मुसलिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग गुरुवार शाम को अयोध्या पहुंचे और जुलूस की तरह सड़क पर ‘मुसलमानों हक और ईमान के साथ आओ, श्रीराम मंदिर का निर्माण कराओ’ के नारे लगाने लगे।
वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश के तहत मामला चलाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश से बेपरवाह केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बुधवार को कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं है और पूरा मामला स्पष्ट है। उमा भारती ने संवाददाताओं से कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर मेरा सपना है। भारत और राम मंदिर के लिए जेल जाने या फांसी के लिए भी तैयार हूं। उमा भारती रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए बुधवार की रात अयोध्या जायेंगी।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली में करप्शन कम होने का दावा किया है।वहीं इस समय कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया है। जिस वीडियो में वे आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते दिख रहे हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगामी दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद की सार्वजनिक लोकलेखा समिति ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में सिंह के कायर्काल के दौरान पीएमओ के लचर रवैये की आलोचना की गई थी।
भारत से ज्यादा उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं। एक वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद के पनाहगाह पाक और बेहद गरीब नेपाल जैसे देश भी खुशहाली के मामले में भारत को पीछे छोड़ चुके हैं।
एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि दक्षिण दिल्ली के मुनीरका में अपने दोस्त के यहां कथित रूप से फांसी लगा लेने वाले जेएनयू शोधछात्रा की मौत सांस अवरूद्ध होने से हुई और उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक के दौरान देश के आला अधिकारियों को काफी तैयारी के साथ आना पड़ रहा है। सीनियर अधिकारियों को पुराने वादों के एक-एक शब्द की ताजा स्थिति के बारे में पीएम को अवगत करना पड़ रहा है।
आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।