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दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोध शाखा (एसीबी) ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर छापा मारा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ कथित भर्ती घोटाले को लेकर यह छापेमारी हुई है।

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।

अभिनेता इमरान हाशमी के हिस्से हाल में बॉक्स ऑफिस पर कई नाकामियां आईं, लेकिन अभिनेता का कहना है कि वह सफलता की जगह नाकामी को अधिक तरजीह देते हैं क्योंकि यह उन्हें कॅरियर में आगे बढ़ाती है।

महाराष्ट्र के लोकायुक्त को पिछले 30 महीनों में 14,000 शिकायतें मिली हैं और उनमें से 1,863 को बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दिया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में यह बात सामने आई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भाजपा के नए कार्यालय की आधारशिला रखी। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के प्लॉट नंबर- 6 पर अगले दो वर्षों में नया हाईटेक दफ्तर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया मुख्यालय राष्ट्रहित को समर्पित होगा। उन्‍होंने कहा कि लोकलुभावनी बात से भीड़ मिल जाती है पर संगठन नहीं मिलता। पीएम ने कहा कि भाजपा देश के सामने यह मिसाल रखेगी कि बिना परिवारवाद के संगठन कैसे काम करता है।

पाकिस्तान ने कश्मीर पर बातचीत के लिए भारत को निमंत्रण भेजा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह भारत-पाक संबंधों के समकालीन मुद्दों पर ही बात करेगा।

भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने सरोद उस्ताद अमजद अली खान को वीजा देने से इनकार किए जाने की खबर पर यह कहते हुए ब्रिटेन के गृह विभाग से स्पष्टीकरण मांगा कि इस फैसले से भारत-ब्रिटेन संबंध को गहरा नुकसान पहुंचेगा।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।

लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने में अपनी चिंताओं को लेकर एकजुट बीसीसीआई की प्रदेश ईकाइयों ने शुक्रवार को अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पैनल से बातचीत के लिये अधिकृत किया जिसके सुझावों पर अमल उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य कर दिया है।

अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।