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स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए सीबीआई ने बुलाया मुख्यमंत्री को, कांग्रेस आलाकमान को बताई रणनीति

उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार सफल हो गई है। हरीश रावत द्वारा रखे गये विश्वास मत प्रस्ताव में उन्हें 33 विधायकों के मत मिले हैं। विधानसभा अध्‍यक्ष के मत पर असमंजस की स्थिति है। सूत्र हालांकि कह रहे हैं कि कांग्रेस को 34 मत मिले हैं। विपक्ष में 28 मत पड़े हैं।

उत्तराखंड में सत्‍ता गठन का सपना संजो रही भाजपा को करारा झटका लगा है। उच्‍च न्‍यायालय ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका खारिज करते हुए उन्‍हें अयोग्य करार दिया है। हाई कोर्ट के ऐसे रुख के बाद बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

सीबीआई ने स्टिंग जांच के सिलसिले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन भेजा है। जानकारी के अनुसार, विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन केस में सीबीआई ने हरीश रावत को समन भेजा है।

नैनिताल उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए एक समानांतर प्रक्रिया शुरू की, जिसका अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिलता, पहली बार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होगा बहुमत परीक्षण

मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड से अधिक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र, विविधता की संस्कृति, भोली भाली संघर्षशील जनता संपूर्ण विश्व में अदभु,त है। स्विट्जरलैंड से कई गुना बेहतर हिम शृंखला हिमालय में है। आजादी के बाद इस क्षेत्र को आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक प्रगति के लाभ नहीं मिले। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहने पर उत्तराखंड के लोगों को रोजगार सहित विभिन्न सुख-सुविधाओं की कमी खलती रही। इसीलिए बड़े संघर्ष के बाद उत्तराखंड को छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ अलग राज्य का दर्जा मिला।

संसद में सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए भाजपा ने भी चौतरफा प्रयास शुरू कर दिया है। इसी प्रयास के तहत भाजपा अब कांग्रेस के राज्य क्षत्रपों की घेराबंदी करने में जुट गई है। ताजा कड़ी में घेरे में आ गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जिनके निजी सचिव शराब के ठेके का लाइसेंस बांटते एक स्टिंग में कैद हो गए हैं। मंगलवार को इस स्टिंग की सीडी को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया के सामने पेश किया और आरोप लगाया कि खुद रावत इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सीडी के सामने आने के बाद निजी सचिव को पद से हटा दिया गया।

दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ‌बीच छिड़े विवाद में केंद्र सरकार के भी कूद पड़ने पर उद्योग संघ ने कड़ी टिप्पणी की है। एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी की जनता ने अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए केजरीवाल सरकार को चुना है, लोगों को संविधान में लिखे शब्दों से कोई लेना-देना नहीं है।

हरियाणा के नए उपनगरीय इलाकों सोनीपत और पानीपत को केंद्र की 100 स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल करने से इस क्षेत्र में करीब 200-300 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।