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मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 2015-16 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गयी जो पांच साल का उच्च स्तर है।महिलाओं के मामले में बेरोजारी दर उल्लेखनीय रूप से 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर जबकि पुरूषों के संदर्भ में यह 4.3 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा केंद्र की भाजपा शासित सरकार के लिये खतरे की घंटी हो सकती है जिसने देश में समावेशी वृद्धि के लिये रोजगार सृजित करने को लेकर मेक इन इंडिया जैसे कई कदम उठाये हैं।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।
उत्तर प्रदेश: मथुरा में सपा और बसपा पर जमकर बरसे अमित शाह

उत्तर प्रदेश: मथुरा में सपा और बसपा पर जमकर बरसे अमित शाह

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मथुरा में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में चाचा-भतीजे की सपा सरकार राज्य को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकती। उन्होंने भाजपा को मौका देने की अपील करते हुए पूछा कि प्रदेश की जनता कब तक बसपा के भ्रष्टाचारी शासन और सपा के गुंडाराज को झेलती रहेगी।
मोदी सरकार की पाक नीति में स्थायित्व नहीं: आजाद

मोदी सरकार की पाक नीति में स्थायित्व नहीं: आजाद

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पाक नीति में स्थायित्व नहीं है और वह यह तय नहीं कर पाई है कि उड़ी हमले के बाद क्या नीति अपनाए।
जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।
काटजू के बाेल : कश्‍मीर पाक को दे सकते हैं, बशर्ते बिहार भी साथ में लेना पड़ेगा

काटजू के बाेल : कश्‍मीर पाक को दे सकते हैं, बशर्ते बिहार भी साथ में लेना पड़ेगा

बेलगाम टिप्‍पणी कर चर्चित रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्‍यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने इस बार देश के राज्‍य बिहार पर वैचारिक हमला बोला है। काटजू ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान को हम एक शर्त पर कश्मीर दे सकते हैं, उसे कश्मीर के साथ-साथ बिहार भी लेना पड़ेगा। काटजू की इस टिप्‍पणी पर बिहार के लोग खासे नाराज बताए जा रहे हैं।
चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेने की पुष्टी से फिर किया इनकार

चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेने की पुष्टी से फिर किया इनकार

चीन ने एक बार फिर भारत-पाक के बीच जारी तनाव और कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने से साफ इनकार किया है। चीन ने युद्ध की स्थिति और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ उसके खड़े होने से संबंधित पाकिस्तानी मीडिया की खबरों का आज खंडन किया।
शिवसेना का प्रहार, उरी हमले के बाद मोदी पाक को करारा जवाब नहीं दे पाए

शिवसेना का प्रहार, उरी हमले के बाद मोदी पाक को करारा जवाब नहीं दे पाए

उरी हमले काे लेकर शिवसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उसने साफ कहा है कि हमला होने के बाद अब तक मोदी पाक को करारा जवाब नहीं दे पाए हैं। एक तरफ जहां पूरा देश मोदी सरकार से उम्मीद लगाए हुए है कि वो पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे वहीं शिवसेना की नजर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पार्टी के अनुसार यह सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रचार फैलाया जा रहा है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया है लेकिन सच्चाई इससे अलग है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश पाक के खिलाफ नहीं हुआ है बल्कि उसके साथ ही खड़ा है।
कश्‍मीर में सरकारी अधिकारी-पुलिस कर्मी भी हिंसा को हवा दे रहे

कश्‍मीर में सरकारी अधिकारी-पुलिस कर्मी भी हिंसा को हवा दे रहे

कश्मीर में हिंसा और बंद को सरकार के राजपत्रित अधिकारी और पुलिस कर्मी भी हवा दे रहे हैं। अलगाववादियों की मंशा को पूरा करने में अधिकारी बराबर मदद कर रहे हैं। ऐसे 150 सरकारी मुलाजिमों की अब तक पहचान की जा चुकी है। सूबे की सरकार ने हालांकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मुस्लिम महिला संगठनों की मांग, एक साथ तीन तलाक का विरोध करे सरकार

मुस्लिम महिला संगठनों की मांग, एक साथ तीन तलाक का विरोध करे सरकार

एक साथ तीन तलाक के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के सख्त रूख अपनाने की संभावना के बीच देश की कुछ प्रमुख मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत में इस महिला विरोधी प्रथा का विरोध करे और इस पर रोक सुनिश्चित कराए।
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