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मुस्लिम महिला ने ससुराल वालों को दी ‘हिन्दू धर्म’ अपनाने की धमकी

मुस्लिम महिला ने ससुराल वालों को दी ‘हिन्दू धर्म’ अपनाने की धमकी

बुलंदशहर की रहने वाली रिहाना ने ससुराल वालों को अपना धर्म बदलने की धमकी दी है। तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रही मुस्लिम महिला रिहाना ने कहा कि अगर उसके ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया तो वह हिंदू धर्म अपना लेगी। इस मुस्लिम महिला की मदद के लिए एक हिन्दू संगठन भी आगे आया। हिंदू संगठन की ओर से मदद के आश्वासन के बाद महिला ने अपने शौहर के परिवार वालों को दूसरा धर्म अपनाने की धमकी दी।
रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, रिवर्स रेपो रेट में हुई बढ़ोतरी

रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, रिवर्स रेपो रेट में हुई बढ़ोतरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक ओर जहां रेपो रेट में कोई बदलाव न करके 6.25 फीसदी पर बरकरार रखा है, वहीं रिवर्स रेपो रेट को 5.75 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी कर दिया है। आरबीआई ने सीआरआर में भी कोई बदलाव न करके 4 फीसदी पर ही स्थिर रखा है।
आदिवासियों का धर्मान्तरण रोकने के लिए कानून बनाए सरकार : नंदकुमार साय

आदिवासियों का धर्मान्तरण रोकने के लिए कानून बनाए सरकार : नंदकुमार साय

अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष नंदकुमार साय ने आज कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों को आर्थिक और अन्य तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इसे रोकने के लिए एक कानून लाना चाहिए और धर्मान्तरित आदिवासियों को मिलने वाली सुविधाएं समाप्त की जानी चाहिए।
साठ प्रतिशत लोग डेट में अपने फोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं: अध्ययन

साठ प्रतिशत लोग डेट में अपने फोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं: अध्ययन

प्यार भले ही अंधा होता है लेकिन आजकल प्यार की ओर कदम बढ़ाने वाले लोगों की निगाहें अपने साथी के बजाए अपने फोन पर ज्यादा अटकी होती हैं। एक नये अध्ययन में यह पता चला है कि डेट पर लोग अपने साथी पर ध्यान देने की बजाए अपने मोबाइल फोन में ज्यादा मशगूल रहते हैं।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
रिकॉर्ड 37 लाख डॉलर में नीलाम हुई न्यूटन की किताब

रिकॉर्ड 37 लाख डॉलर में नीलाम हुई न्यूटन की किताब

सर आइजैक न्यूटन के मशहूर गति के तीन नियमों की व्याख्या समेत उनके मौलिक काम को खुद में समाहित करने वाली एक पुस्तक को 37 लाख डॉलर की बड़ी राशि में बेचा गया है। इसके साथ ही यह किसी नीलामी में बेची गई अब तक की सबसे महंगी मुद्रित वैज्ञानिक किताब बन गई है।
एम्ब्रेयर सौदा : सीबीआई जांच जारी रहेगी, ब्लैकलिस्ट करने की नयी नीति जल्द-पर्रिक

एम्ब्रेयर सौदा : सीबीआई जांच जारी रहेगी, ब्लैकलिस्ट करने की नयी नीति जल्द-पर्रिक

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि ब्राजीलियाई विमान निर्माता एम्ब्रेयर महज इसलिए भारतीय कानूनों से नहीं बच सकता है कि उसने भारत एवं तीन अन्य देशों को विमानों की बिक्री में भ्रष्टाचार को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से एक करार कर रखा है।
बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।
स्टार्ट-अप सूचीबद्धता प्लेटफार्म को आकर्षक बनाया जाएगा, नियमों में मिलेगी ढील

स्टार्ट-अप सूचीबद्धता प्लेटफार्म को आकर्षक बनाया जाएगा, नियमों में मिलेगी ढील

पूंजी बाजार नियामक सेबी की स्टार्ट-अप सूचीबद्धता प्लेटफार्म को अधिक आकर्षक बनाने के लिये अगले महीने तक नियमों में ढील देने की योजना है। इसका मकसद इस क्षेत्र को कोष जुटाने के लिए उपयोगी बनाने में मदद करना है। साथ ही उनके विदेशी निवेशकों सहित मौजूदा निवेशकों को आसानी से बाहर निकलने का मौका उपलब्ध कराना है।
अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।
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