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आजादी के अभिप्राय को सीमित करना शुरू कर रही है सरकार: थरूर

आजादी के अभिप्राय को सीमित करना शुरू कर रही है सरकार: थरूर

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि सरकार लोगों के बेडरूम, रसोई और डायनिंग रूम में तांक-झांक करके संविधान में उल्लेखित आजादी के अभिप्राय को सीमित करने की गंभीर शुरूआत कर रही है।
भोपाल मुठभेड़ का मामला, एएमयू के छात्र संघ ने जांच की मांग की

भोपाल मुठभेड़ का मामला, एएमयू के छात्र संघ ने जांच की मांग की

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी :एएमयू: के छात्र संघ ने भोपाल में सिमी के आठ कार्यकर्ताओं के जेल तोड़ने के बाद मारे जाने की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में न्यायिक जांच की मांग की। एएमयू के एक पदाधिकारी ने बताया कि राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजे ज्ञापन में एएमयू छात्र संघ ने भोपाल मुठभेड़ मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की।
सरकार सबसे बड़ी वादी, न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत: मोदी

सरकार सबसे बड़ी वादी, न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत: मोदी

सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।
प्रसार भारती को सरकार से संबंध सुधारने की आवश्यक्ता: वेंकैया नायडू

प्रसार भारती को सरकार से संबंध सुधारने की आवश्यक्ता: वेंकैया नायडू

सार्वजनिक प्रसारण संस्था और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरों के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि पिछले सालों में प्रसार भारती ने जैसा काम किया है उसके कहीं बेहतर इसका प्रदर्शन हो सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्था को सरकार से संबंध सुधारने की जरूरत है।
'अच्‍छे‍े‍ दिन':भारत में बिजनेस आसान नहीं,विश्‍व बैंक ने दिया130वांं स्‍थान

'अच्‍छे‍े‍ दिन':भारत में बिजनेस आसान नहीं,विश्‍व बैंक ने दिया130वांं स्‍थान

विश्‍व बैंक की रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के विकास के दावों पर गहरी चोट पहुंचाई है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि भारत कारोबार करने में आसान देशों की रैकिंग में 130 वें पायदान पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कारोबार करना कितना कठिन है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में हालांकि एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि विश्‍व बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130 वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया। इसे मानने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
सोवियत विघटन का हवाला दे सीपीसी ने शी की सत्ता पर गहराती पकड़ को सही ठहराया

सोवियत विघटन का हवाला दे सीपीसी ने शी की सत्ता पर गहराती पकड़ को सही ठहराया

चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन (सीपीसी) ने सोवियत संघ के विघटन का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शी चिनफिंग की पार्टी पर गहरी होती पकड़ को उचित ठहराया है।
वाराणसी: मोदी करेंगे गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ, सुरक्षा हुई चाक चौबंद

वाराणसी: मोदी करेंगे गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ, सुरक्षा हुई चाक चौबंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम वाराणसी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं जहां वह 51,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मंदिरों की इस प्राचीन नगरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
जनता ने जिन्हें नकार दिया, वे आज सरकार में सर्वेसर्वा हैं: आजाद

जनता ने जिन्हें नकार दिया, वे आज सरकार में सर्वेसर्वा हैं: आजाद

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली पर एक बार फिर निशाना साधते हुए आज आरोप लगाया कि जनता ने जिन्हें नकार दिया है, उन्हें न केवल मंत्री पद से सुशोभित किया गया बल्कि वे आज सरकार और पार्टी में सर्वेसर्वा बने हुए हैं।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में मोबाइल फोन पर रोक

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में मोबाइल फोन पर रोक

संचार उपकरणों के हैक हो जाने और सूचनाओं के लीक होने की किसी भी संभावना से बचने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से कहा गया है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में वे अपने मोबाइल फोन नहीं लाएं।
बैंकों के लिए एनपीए के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का मंच सज गया है : जेटली

बैंकों के लिए एनपीए के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का मंच सज गया है : जेटली

बैंकों के बढ़ते डूबे कर्ज (एनपीए) को देश के लिए अगली बड़ी चुनौती करार देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बैंकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अर्थव्यवस्था के वृहद हित में रिण की वसूली करनी चाहिए।
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