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रिलायंस जियो को अगले दो-तीन साल में लाभ में आने के लिए 7.5 से 8 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत होगी जो अपने मोबाइल बिलों पर औसतन मासिक 180 रुपये खर्च करते हों।

रिलायंस इंडस्टीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज जियो के ग्राहकों के लिए मुफ्त वॉयस कॉलिंग, शून्य रोमिंग शुल्क और सस्ती डेटा दरों की घोषणा की। इसके अलावा अंबानी ने जियो ग्राहकों के लिए पांच सितंबर से 31 दिसंबर तक के लिए मुफ्त वेलकम ऑफर की भी घोषणा की। जियो शुरूआती चार महीनों के लिए मुफ्त डेटा सेवाओं की पेशकश कर रही है और उसके बाद वह डेटा के दस प्लानों की पेशकश करेगी।

रिलायंस इंडस्टीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज कहा कि सरकार के खिलाफ कंपनी द्वारा पंच निर्णय में दायर मामले को वापस नहीं लिया जायेगा। कंपनी ने केजी-डी6 गैस क्षेत्र में खर्च राशि के एक हिस्से की वसूली को सरकार द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ पंच निर्णय में मामला दायर किया है।

महाराष्ट्र में एक पार्षद को मांसाहारी होने के कारण फ्लैट नहीं देने का मामला सामने आया है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक पार्षद ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि उनके मांसाहारी होने के कारण एक निर्माण कंपनी ने उनको पश्चिमी उपनगर में अपार्टमेंट बेचने से मना कर दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक के निवर्तमान गर्वनर रघुराम राजन की शान में बेंगलूर की एक रेस्त्रां कंपनी ने अपने मेन्यू में दो विशेष पकवान पेश किए हैं। बराबर चर्चाओं में रहे राजन ने केंद्रीय बैंक के काम-धाम पर अपना एक खास असर डाला है।

अरबपति अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल आज रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल में बतौर अतिरिक्त निदेशक शामिल हुए। अनमोल (24) बीते दो साल यानी 2014 से ही रिलायंस कैपिटल के विभिन्न वित्तीय सेवा कारोबारों के साथ काम कर रहे थे।

केंद्रीय जांज ब्यूरो (सीबीआई) ने एंट्रिक्स-देवास सौदा मामले में जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया है जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। उन पर इसरो की वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स द्वारा निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को 578 करोड़ रुपए का गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 18.1 प्रतिशत बढ़ा। आलोच्य तिमाही में कंपनी ने आठ साल का सबसे उंचा रिफाइनिंग मार्जिन अर्जित किया।

अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने प्रतिनिधि सभा में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा पर रोक लगाने की मांग वाला विधेयक पेश किया है। विधेयक में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा के आधार पर भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्ति दिए जाने पर प्रतिबंध की मांग की है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों द्वारा पेश 'एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार विधेयक' पारित हो जाने की स्थिति में भारतीय कंपनियों पर एच-1बी वीजा पर 50 से अधिक कर्मचारियों से या फिर 50 फीसद से ज्यादा लोगों को नियुक्त करने पर रोक होगी। एजेंसी

भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य नजदीकियां जल्द ही कई और घोषणाओं में मूर्त होंगी