डेरा में सेना के रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके विरुद्ध भारतीय सेना ने 2010 में एडवाइजरी जारी की। इस मामले पर पंजाब-चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 में सुनवाई की जहाँ हरियाणा सरकार ने डेरा को क्लीन चिट दे दी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को नकली पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया गया। दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने यह अपराध तय किए हैं। जिसकी सजा पर मंगलवार को जिरह होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में मंगलवार को इस मामले में छोटा राजन और तीन अन्य की सजा पर जिरह होगी।
मुम्बई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हर्षद मेहता से जुड़े प्रतिभूति घोटाले में 25 साल बाद एक मामले में चार पूर्व बैंक अधिकारियों को मुजरिम करार दिया और उन्हें तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनायी है।
चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने 17 साल पुराने सेनारी नरसंहार कांड में आज फैसला सुनाते हुए 15 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने इस हत्याकांड के 23 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
गुजरात में पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य में हुए 2002 के दंगों के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए गए पटेल समुदाय के युवाओं को रिहा किया जाए। पटेल ने अपने पत्र में कहा है, सभी जानते हैं कि मोदी 2002 दंगे का लाभ उठाकर पहले मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म 'पीपली लाइव' के सह निर्देशक महमूद फारुकी को एक अमेरिकी महिला से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया है। फारूकी की सजा पर 2 अगस्त को अदालत फैसला करेगी।
एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।