अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दीपक तलवार की याचिका पर हाई कोर्ट का ईडी को नोटिस, मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी...
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एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस ने गोवा में दोहराई शक्ति परीक्षण की मांग
गोवा में सत्तारूढ़ भाजपा पर हमले तेज करते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर शक्ति परीक्षण की मांग दोहराई है।...
राफेल पर बोली कांग्रेस, भाजपा आज दलदल में फंसने की प्रक्रिया में चरम पर पहुंच चुकी है
राफेल एयरक्राफ्ट डील को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसलगातार केंद्र...
वादों पर जवाबदेही की बेला
आखिरी वर्ष! फिर अग्निपरीक्षा की बारी! किसी भी सरकार के मुखिया के लिए यह एहसास पैरों में सुरसुरी पैदा कर...
रजनीकांत बोले, ‘जयललिता नहीं रहीं-करुणानिधि बीमार, MGR की तरह मैं चला सकता हूं सरकार’
फिल्मों से राजनीति में कदम रखने वाले दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत सोमवार को चेन्नई स्थित एक...
कर्नाटक में सिद्धारमैया की नहीं 'सीधा रुपैया' की सरकार: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कर्नाटक के दावणगेरे में किसान रैली को संबोधित किया। ये रैली...
कार्पोरेट निवेश की रफ्तार धीमी, 25 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा
1992 के बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्पोरेट निवेश की गति सबसे धीमी हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में खराब मांग और नए परियोजनाओं को ऋण देने के लिए बैंकों की अनिच्छा से यह गिरावट आई है।
कंपनी कर में कटौती से पहले व्यक्तिगत आयकर आधार बढ़ाना जरूरी : अधिया
कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा के दो साल बाद सरकार ने आज कहा कि इस तरह की कोई भी कटौती तभी हो सकती है जब व्यक्तिगत आयकर में अच्छी वृद्धि दर्ज होने लगेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आयकर देने लगेंगे।
नियमों की अवमानना : कंपनी रजिस्ट्रार ने डीडीसीए को जारी किया नोटिस
कारपोरेट मंत्रालय के कंपनी रजिस्ट्रार ने कंपनी अधिनियम के सेक्शन 137,92 और 96 के तहत नियमों का पालन नहीं करने के एवज में दिल्ली डिस्टि्रक क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए को नोटिस जारी किया है।
कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की
रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
