बजट के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने खर्चों में कटौती करते हुए बिना किसी नए कर के अपने वादे पूरे करने के लिए ज़रूरी धन का प्रबंधन किया है।
यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।
अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। कार निर्माता अपनी बजट और लोकप्रिय गाड़ियों पर 25 हजार से 90 हजार तक की छूट दे रहे हैं।
उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वकांक्षाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिकी सेना ने दक्षिण कोरिया में एक तैनाती स्थल पर एक मिसाइल रक्षा प्रणाली पहुंचानी आरंभ कर दी जिसे लेकर चीन ने नाराजगी जताई है।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन से मिलने से साफ इनकार किया है। सिंह ने सज्जन के खालिस्तान समर्थक होने का हवाला देते हुए अपनी यह मंशा जाहिर की है।
संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विभिन्न मसलों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष जहां नोटबंदी से लेकर बजट के अन्य प्रस्तावों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं वहीं सरकार कई विधेयकों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करेगी।
अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को फोन करके द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई शानदार प्रगति को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और भारत एवं अमेरिका ने अहम द्विपक्षीय रक्षा प्रयासों की लय बरकरार रखने पर सहमति जताई।
वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश वार्षिक बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए उद्योग संगठनों का कहना है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है।
स्वराज इंडिया ने दावा किया कि देश में नोटबंदी से प्रभावित किसानों को कोई राहत नहीं देने सहित केन्द्रीय बजट में महत्वपूर्ण कृषि मुद्दों पर घोषणाओं के अभाव के चलते सरकार की उदासीनता और हेकड़ी भलकती है।
केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।