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2016 तक लागू होगा जीएसटीः मोदी

2016 तक लागू होगा जीएसटीः मोदी

विदेशी निवेशकों के लिए भारत को और अधिक आकर्षक बनाने की गरज़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ज्यादा सुधारों का वादा करते हुए आज उम्मीद जतायी कि 2016 तक जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू हो जाएगा। भारत-सिंगापुर आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने सिंगापुर में कहा कि भारत, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे के द्वारा भारत के दो हवाई अड्डों को विकासित करने के लिए साझेदारी करने की संभावनाओं को तलाश रहा है और उसने इस द्वीप राष्ट्र की कंपनियों को भारत में स्मार्ट सिटी के निर्माण में शामिल होने का न्यौता दिया है।
आसियान सम्मेलनः मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने को कहा

आसियान सम्मेलनः मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने को कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान के साथ सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया, साथ ही क्षेत्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करने की जरूरत को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सदस्यीय समूह के साथ समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती निरोधक एवं मानवीय और प्राकृतिक आपदा राहत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए विशिष्ठ योजना बनाने का भी सुझाव दिया।
अकादमिक दुनिया पर भी कट्टरपन के वायरस का खतरा

अकादमिक दुनिया पर भी कट्टरपन के वायरस का खतरा

असहमति और अभिव्यक्ति पर हो रहे हमलों के दौर में अकादमिक जगत पर मंडरा रहे खतरों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अंतररार्ष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने की खुलकर बात
वैश्विक मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था: जेटली

वैश्विक मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था: जेटली

प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों और मुश्किलों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अभी आगे बढ़ने में कामयाब है। यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही। भारतीय उद्योगपतियों की दुबई आयोजित एक सभा में जेटली ने कहा कि पहले आर्थिक संकट 10-15 साल में एक बार असर दिखाते थे, लेकिन अब ये जल्दी जल्दी आने लगे हैं।
15 सेक्टरों में एफडीआई का रास्ता आसान

15 सेक्टरों में एफडीआई का रास्ता आसान

केंद्र सरकार सरकार ने दिवाली के ठीक एक दिन पहले आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा एलान किया है। मंगलवार को सरकार ने 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
आईएमएफ ने चीन संकट पर चिंता जताई, भारत को सलाह दी

आईएमएफ ने चीन संकट पर चिंता जताई, भारत को सलाह दी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अपने वार्षिक आर्थिक आउटलुक अपडेट में चीन और भारत की अर्थव्यवस्‍थाओं की समीक्षा की है। वैश्विक संस्‍था ने एक ओर जहां चीन की अर्थव्यवस्‍था में आई गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर असर पड़ेगा वहीं भारत के बारे में कहा है कि और तेज विकास के लिए उसे कड़े आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण की शुरुआत करनी होगी।
असमंजसः पति की नौकरी गंवाए या आठ माह का गर्भ गिराए

असमंजसः पति की नौकरी गंवाए या आठ माह का गर्भ गिराए

चीन में एक महिला अपने पति की नौकरी बचाने की खातिर आठ माह का गर्भ गिराने की गैरकानूनी पहल पर विचार कर रही है। दरअसल आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे चीन में छंटनी का दौर चल रहा है और वहां शहरी क्षेत्र में सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म देने का कानून है।
वैश्विक हलचल से चिंतित प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से मिले

वैश्विक हलचल से चिंतित प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से मिले

वैश्विक नरमी के बीच अर्थव्यवस्‍था कैसे प्रोत्साहित हो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जाने-माने उद्योगपतियों, बैकरों, अर्थशास्त्रियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक का विषय था, हाल का वैश्विक घटनाक्रम-भारत के लिए अवसर। वैश्विक स्तर मंदी को लेकर चल रहे उठा-पटक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चितिंत कर दिया है। इसी चिंता का परिणाम है वह लगातार उद्योग संगठनों और उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। इससे पहले 30 जून को भी प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों से चर्चा की थी।
अंबानी, अडानी और वेदांता को राहत, अन्य 22 सेज रद्द

अंबानी, अडानी और वेदांता को राहत, अन्य 22 सेज रद्द

सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।
रेपो दर और घटा सकता है रिजर्व बैंक

रेपो दर और घटा सकता है रिजर्व बैंक

मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटा नियंत्रण में रहने के मद्देनजर बैंकरों और उद्योगपतियों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश बढ़ाने के लिए रेपो दर में कटौती कर सकता है।
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