छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
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किसानों के गुस्से का असर गुजरात में भी, स्मृति ईरानी को झेलना पड़ा विरोध
किसानों के विरोध का असर अब गुजरात में भी दिखने लगा है। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी किसान के विरोध का सामना करना पड़ा। एक कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी को किसान के गुस्से का शिकार होना पड़ा।
आंदोलन का असर: किसानों को 10-10 हजार एडवांस मनी देगी महाराष्ट्र सरकार
किसानों के उग्र आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक राहत भरे फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने कर्जमाफी के ऐलान के बाद किसानों को रुपये देने का फैसला किया है।
यह है मैक्सिमम गवर्नमेंट!
पिछले कुछ समय से सरकार जाने-अनजाने जिस तरह नए नियम-कायदे और प्रक्रियाओं का दायरा बढ़ा रही है, नई-नई बंदिशें लगा रही है, वह उदारीकरण के दौर से यू-टर्न जैसा दिखता है।
आर्थिक सुधारों को मिल रहा भारी जनसमर्थन: जेटली
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।
सीपीईसी का कश्मीर मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है: चीन
चीन ने पीओके से होकर गुजरने वाले रणनीतिक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे :सीपीईसी: को लेकर अपना बचाव करते हुए कहा कि इसका कश्मीर मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है क्योंकि यह एक आर्थिक उपक्रम है। भारत ने सीपीईसी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
आर्थिक हितों पर हानिकारक असर पड़ने का बहाना कर नोटबंदी का ब्यौरा नहीं दिया
सरकार ने विदेशों में जमा कालेधन समेत कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सतत प्रक्रिया बताया है लेकिन 500 रूपये और 1000 रूपये के पुराने नोटों को अमान्य करने के निर्णय एवं बैठकों से जुड़ा ब्यौरा यह कहते हुए देने से इंकार किया है कि ऐसी सूचना जारी करने का देश के आर्थिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस की चाल : जावड़ेकर
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा है कि मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस का खेल है और वह इसे सुलझाने के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए केंद्रीय बलों को मुख्यमंत्री बैरकों में ही रखे हुए हैं।
आर्थिक स्वतंत्रता में भारत है बहुत पीछे, दुनिया में 143 वां स्थान
आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और यह 143 वें स्थान पर रहा है।
कैशलैस समाज के लिए महा वालेट बना रही महाराष्ट्र सरकार
नोटबंदी के जनप्रभाव को कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार महा वॉलेट पर काम कर रही है ताकि नकदी रहित लेनदेन को प्रोत्साहन दिया जा सके। वित्त मंत्री सुधीर मुगंतीवार ने पीटीआई-भाषा से कहा, मैंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से कहा है कि वह इस संबंध में एक रपट (प्रस्ताव पर आधारित) बनाकर मुझे 15 दिन के भीतर सौंपे।
