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पीएम मोदी की मंशा, भारत दुनिया में पूरी तरह खुली अर्थव्‍यवस्‍था बनेे

पीएम मोदी की मंशा, भारत दुनिया में पूरी तरह खुली अर्थव्‍यवस्‍था बनेे

जापान दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा हैै कि भारत को दुनिया में पूरी तरह से खुली अर्थव्यवस्था बना दिया जाए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को टोक्यो में एक व्यापार सभा को संबोधित किया। जिसमें उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत खुली अर्थव्‍यवस्‍था बनने को तैयार है।
सुधारों को आगे बढ़ाएगी सरकार : जेटली

सुधारों को आगे बढ़ाएगी सरकार : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अर्थव्यवस्था को और खोलने पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कमी को पूरा करने के लिए सुधारों की रफ्तार तेज करेगी। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक वृद्धि दर के मोर्चे पर काफी हद तक बेसब्री है।
धनतेरस पर आभूषणों की बिक्री 25 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद : विशेषज्ञ

धनतेरस पर आभूषणों की बिक्री 25 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद : विशेषज्ञ

इस बार धनतेरस पर रत्न एवं आभूषणों की बिक्री में करीब 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर मानसून तथा उपभोक्ता मांग बढ़ने की वजह से धनेतरस पर आभूषणों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
आईएमएफ नेे माना, जीएसटी से भारत में विकास को मिलेगी गति

आईएमएफ नेे माना, जीएसटी से भारत में विकास को मिलेगी गति

अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: के लागू होने से मध्यम अवधि में देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। बहुपक्षीय संगठन ने यह भी कहा है कि भारत ने सुधारों के मोर्चे पर प्रगति दिखायी है और इससे व्यापार निवेश में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।
भारत 15 साल में बन सकता है 10,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाला देश : पनगढिया

भारत 15 साल में बन सकता है 10,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाला देश : पनगढिया

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने आज कहा कि भारत अगले 15 साल में 10,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। चीन ने भी डेढ़ दशक में यह मुकाम हासिल किया। उद्योग मंडल फिक्की के भारत-चीन निवेश सम्मेलन में पनगढि़या ने कहा, भारत ने चीन के थोड़े बाद तीव्र वृद्धि हासिल करना शुरू किया लेकिन उसके पास अगले 15 साल में वह हासिल करने की क्षमता है जो चीन ने पिछले डेढ़ दशक में किया।
व्यापार सुगमता से आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी : निर्मला

व्यापार सुगमता से आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी : निर्मला

सरकार ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग, पारदर्शी प्रक्रिया और व्यापार सुगमता से भारत को अगले एक-दो साल में 8.0 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि केंद्र इस संदर्भ में राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा, पूरी तरह डूब चुका है अमेरिका: ट्रंप

अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा, पूरी तरह डूब चुका है अमेरिका: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति के होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। उन्होंने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है।
मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 2015-16 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गयी जो पांच साल का उच्च स्तर है।महिलाओं के मामले में बेरोजारी दर उल्लेखनीय रूप से 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर जबकि पुरूषों के संदर्भ में यह 4.3 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा केंद्र की भाजपा शासित सरकार के लिये खतरे की घंटी हो सकती है जिसने देश में समावेशी वृद्धि के लिये रोजगार सृजित करने को लेकर मेक इन इंडिया जैसे कई कदम उठाये हैं।
कड़ी कार्रवाई का समय, अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं: उद्योग जगत

कड़ी कार्रवाई का समय, अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं: उद्योग जगत

उद्योग जगत ने भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है।
सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है देश : जेटली

सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है देश : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन बैंकों को मजबूत बनाने के काम को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने यह भी कहा कि आईडीबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सरकारी बैंकों का सार्वजनिक स्वरूप बना रहेगा।