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साल 2016-17 के लिए ईपीएफ की 8.65 फीसद की दर को मंजूरी मिल गई है। इससे करीब चार करोड़ सब्सक्राइबर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) और टैक्स कटौती खाता संख्या (टैन) को केवल एक दिन में जारी किए जाने का समझौता किया है। सीबीडीटी ने यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उठाया है।

प्रख्यात सरोद वादक अमजद अली खान का कहना है कि यह दुखद है कि शिक्षा लोगों को एक दूसरे के प्रति हमदर्द बनाने में नाकाम रही और दुर्भाग्य से कुछ लोग आज के दौर में भी मंदिर और मस्जिद बनाने के बारे में बात करते हैं।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।

इस्लामी शिक्षा के बड़े संस्थान में उर्दू-अरबी और फारसी की पुरानी रचनाओं का होना कोई बडी बात नहीं। लेकिन इस्लाम से संबंधित पुस्तकों के जखीरे में संस्कृत में रचित ऋगवेद से लेकर रामायण व भगवत गीता को करीने से संजोकर रखा जाए तो यह काफी रोचक बात है। देवबंद के मशहूर इस्लामी शिक्षा केन्द्र दारूल उलूम में ये प्राचीन हिन्दू धार्मिक ग्रंथ कुरान समेत मजहबी इस्लामी शिक्षा से जुड़ी पुस्तकों के साथ प्रमुखता से उसके पुस्तक खजाने का हिस्सा हैं।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किशोर छात्राओं को मासिक धर्म पर शिक्षित करने के उद्देश्य से एक एनजीओ स्कूलों में पीरियड टॉक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित बराबर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिये जायेंगे।

सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।

प्‍यू रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे में कहा गया है कि दुनिया के बड़े धार्मिक समुदायों में से हिंदुओं की शिक्षा हासिल करने का स्तर सबसे कम है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हाल के दशक में काफी शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद हिंदू सबसे कम पढ़े-लिखे हैं।

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।

यातायात में सुगमता तथा नकदी संकट को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर मध्यरात्रि तक टोल फ्री कर दिया है। सरकार ने इसके साथ ही यह भी घोषणा की है कि टोल प्लाजा पर 2 दिसंबर की मध्यरात्रि से 15 दिसंबर तक पुराने 500 के नोट स्वीकार किए जाएंगे।