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मणिपुर में नाकेबंदी कानून का घोर उल्लंघन, गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी

मणिपुर में नाकेबंदी कानून का घोर उल्लंघन, गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी

मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।
नाभा जेल से फरार आतंकी हरमिंदर सिंह मिन्टू दिल्‍ली से गिरफ्तार

नाभा जेल से फरार आतंकी हरमिंदर सिंह मिन्टू दिल्‍ली से गिरफ्तार

खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट :केएलएफ: के प्रमुख हरमिंदर सिंह मिन्टू को सोमवार को दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। वह पटियाला के नाभा जेल से पांच अन्य कैदियों के साथ रविवार को फरार हो गया था।चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिन्टू को गिरफ्तार कर लिया।
शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे

शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे

संसद के 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े तीन विधेयकों और किराये की कोख के नियमन संबंधी विधेयक सहित नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे। संसद में पेश होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े तीन विधेयकों में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व के नुकसान का मुआवजा) विधेयक शामिल हैं।
अजहर मुद्दे पर देरी से नाराज भारत ने सुरक्षा परिषद को लताड़ा

अजहर मुद्दे पर देरी से नाराज भारत ने सुरक्षा परिषद को लताड़ा

भारत ने अपने ही हाथों आतंकवादी संगठन घोषित किए गए समूहों के नेताओं को प्रतिबंधित करने में महीनों लगाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तीखी आलोचना की है। भारत द्वारा यह एतराज पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद पर प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिश को तकनीकी आधार पर खटाई में डालने पर किया गया।
तीसरी तिमाही में भारत में सोने की मांग 28 प्रतिशत घटी

तीसरी तिमाही में भारत में सोने की मांग 28 प्रतिशत घटी

देश में सोने की मांग चालू साल की तीसरी तिमाही में 28 प्रतिशत घटकर 194.8 टन रह गई है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की स्वर्ण मांग का रुख-2016 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार सोने के ऊंचे दाम, ग्रामीण आय में विशेष सुधार न होने तथा नियामकीय बदलावों की वजह से देश में सोने की मांग घटी है।
जीएसटी के तहत कई दरें रखना नुकसानदायक: चिदंबरम

जीएसटी के तहत कई दरें रखना नुकसानदायक: चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।
केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का प्रमुख रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का प्रमुख रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार

गुजरात के एक होम्योपैथी कॉलेज को मंजूरी देने के एवज में 20 लाख रूपए की कथित रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने आज केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) के अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंह और संदिग्ध बिचौलिये हरिशंकर झा को गिरफ्तार किया है।
जीएसटी से खाद्य तेल, मसाले होंगे महंगे, टेलीविजन, एयर कंडीशनर होंगे सस्ते

जीएसटी से खाद्य तेल, मसाले होंगे महंगे, टेलीविजन, एयर कंडीशनर होंगे सस्ते

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के प्रस्तावित चार स्तरीय ढांचे से आम आदमी प्रभावित हो सकता है। इस कर ढांचे के अमल में आने से आम आदमी की रसोई में काम आने वाले खाद्य तेल, मसाले और चिकन जैसा सामान महंगा हो सकता है। अप्रत्यक्ष कर के इस ढांचे में दूसरी तरफ कुछ टिकाऊ उपभोक्ता सामान जैसे टेलीविजन, एयर कंडीशनर्स, फ्रिज और वाशिंग मशीन आदि करों में कमी से सस्ते हो सकते हैं।
जीएसटी परिषद की बैठक कल, कर दर के बारे में निर्णय 20 अक्तूबर तक

जीएसटी परिषद की बैठक कल, कर दर के बारे में निर्णय 20 अक्तूबर तक

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कल से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है जिसमें जीएसटी दर पर फैसला किया जाना है। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में व्यापक बुनियादी सुधार के प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को एक अप्रैल 2017 से लागू करने का लक्ष्य है। जीएसटी परिषद इस बैठक में राज्यों को नयी प्रणाली में राजस्व हानि पर क्षतिपूर्ति के फार्मूले जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान तय करेगी।
प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर जीएसटी दर ज्यादा होगी: जेटली

प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर जीएसटी दर ज्यादा होगी: जेटली

भारत द्वारा पेरिस जलवायु संधि पर दस्तखत के चंद दिनों बाद शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में पर्यावरण की लिहाज से प्रतिकूल उत्पादों पर अन्य उत्पादों के मुकाबले अलग तरह का कर लगाया जाएगा। ऐसा कर जलवायु परिवर्तन से बचाव आदि से जुड़े कामों के लिए अधिक कोष जुटाया जाएगा।
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