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26 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में सरकार को उम्मीद है कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लागू कराने में कांग्रेस के साथ-साथ अन्य दलों का भी सहयोग मिलेगा।

विदेशी निवेशकों के लिए भारत को और अधिक आकर्षक बनाने की गरज़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ज्यादा सुधारों का वादा करते हुए आज उम्मीद जतायी कि 2016 तक जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू हो जाएगा। भारत-सिंगापुर आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने सिंगापुर में कहा कि भारत, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे के द्वारा भारत के दो हवाई अड्डों को विकासित करने के लिए साझेदारी करने की संभावनाओं को तलाश रहा है और उसने इस द्वीप राष्ट्र की कंपनियों को भारत में स्मार्ट सिटी के निर्माण में शामिल होने का न्यौता दिया है।

रियल एस्टेट कारोबार के लिए मंदी का दौर शीघ्र समाप्त होने की उम्मीद करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि इस क्षेत्र को बाजार अर्थव्यवस्था पर जीवित रहना होगा और सब्सिडी उसके अस्तित्व का मूलाधार नहीं होना चाहिए।

अमेरिकी मीडिया में आई इस खबर पर चुटकी लेते हुए कि अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए अगले बड़े मोर्चे के तौर पर भारत ने चीन की जगह ले ली है, सरकारी चाइना डेली ने एक आलेख में कहा है कि भारत उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाया है, जहां चीन पांच साल पहले था।

बेंगलुरू में भारत-जर्मनी व्यवसायी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने-अपने देश मे निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।

अर्थव्यवस्‍था में तेजी लाने के लिए ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के अनुमान के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन कल चालू वित्त वर्ष ‌की चौथी दोमाही मौद्रिक नीति पेश करेंगे।

पिछले महीने मंहगाई दर घटकर शून्य से 4.95 प्रतिशत नीचे चली गई। आज जारी हुए महंगाई के आंकड़ों में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। हालांकि इस दौरान प्याज और दलहन लगातार मंहगी हुई हैं।

निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक ग्रामीण इलाकों में ग्राहकांे को 15 लाख रुपये तक का ऋण आधार दर पर उपलब्ध कराएगा। आधार दर बैंकों की कर्ज पर ली जाने वाली सबसे निम्न ब्याज दर होती है। बैंक महिलाआंे को पहले ही आधार दर पर कर्ज उपलब्ध करा रहा है।

पिछले एक वर्ष में नीतिगत रेपो दर में 25-25 बेसिस प्वाइंट्स की तीन कटौतियों की सौगात दे चुका भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहकों को इस साल की दूसरी ‌त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में शायद ही और कटौती करे।

सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।