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केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।

कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मंगलवार को 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया।

केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।

दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने गोवा और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी पद से हटा दिया है। इनके स्थान पर गोवा में चेल्ला कुमार को और कर्नाटक में के.सी. वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दी गई है।

गोवा में सरकार बनाने का मौका गंवाने के तकरीबन डेढ़ महीने बाद कांग्रेस महासचिव नेता दिग्विजय सिंह ने मान कि गोवा फाॅरवर्ड पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करना एक गलती थी।

वीवीआईपी कल्चर की प्रतीक गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती पर मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। बुधवार को मोदी सरकार ने इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का फैसला लेते हुए लाल बत्ती पर रोक लगा दी है।

श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक के उत्तरी गोवा जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध को दो और माह के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी समस्या से बचने के लिए किया गया है।

यूपी में बूचड़खानों पर कार्रवाई करने के बाद अन्‍य भाजपा शासित राज्‍यों में भी गौ हत्‍या पर प्रतिबंध के साथ बीफ पर पाबंदी लगाने की मांग उठ रही है। यूपी के साथ भाजपा ने गोवा में भी सरकार बनाई है। गोवा में लेकिन भाजपा ने गौ हत्‍या और बीफ पर पाबंदी के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि गोवा में भाजपा की गठबंधन सरकार के सहयोगी दल अब गौ हत्‍या और बीफ पर पाबंदी की मांग करने लगे हैं। सहयोगी दलों की मांग के बाद भाजपा गौ हत्‍या और बीफ के मसले पर घिरती नजर आ रही है।

गोवा में सरकार बनाने में कांग्रेस की विफलता के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा, आपकी फिल्म चल जाती यदि आपका हीरो रातभर सोता नहीं रहता।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।