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रेप केस में गुरमीत राम रहीम के दोषी करार दिए जाने के बाद डेरा समर्थक बेकाबू होकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं।

कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम के समर्थक उग्र हो गए है। पुलिस डेरा समर्थकों को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब के भटिंडा, संगरुर और पटियाला में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

डेरा समर्थकों की भीड़ को सम्हालना अब पुलिस और अर्धसैनिक बल के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इस बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि डेरा की संपत्ति बेचकर नुकसान की भरपाई होगी।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी करार दिए रॉबर्ट पायस ने इच्छा मृत्यु की मांग की है।

साल 1993 के सीरियल बम विस्फोट मामले में मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना है। कोर्ट ने साथ ही, मुस्तफा और मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को भी इस मामले में दोषी करार दिया है। वहीं, एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया है।

अनाज, सब्जी और दूध के वाजिब दाम नहीं मिलने से नाराज किसान देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मध्यप्रदेश के सीहोर में पथराव और तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के एक गुट ने पुलिसकर्मियों से राइफलें छीन लीं। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने अदालत परिसर के गार्ड रूम पर हमला किया और वहां तैनात पुलिस कर्मियों से पांच एसएलआर राइफलें छीन कर अपने साथ ले गए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 अप्रैल को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जायेंगे।

फ्रांस की अदालत ने आज अंतरराष्टीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्द को फ्रांस का वित्त मंत्री रहते एक उद्योगपति को बड़ी राशि का भुगतान किये जाने के मामले में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया। हालांकि, उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा और न ही जेल की सजा होगी।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि सरकारी खर्चे पर राज्य के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार किया गया।