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इंदौर: खुले में शौच के खिलाफ डिब्बा गैंग की अनूठी पहल

इंदौर: खुले में शौच के खिलाफ डिब्बा गैंग की अनूठी पहल

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुने गए देश के पहले 20 शहरों में शामिल इंदौर को खुले में शौच के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने रोको और टोको अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत डिब्बा गैंग नाम के विशेष दल बनाए गए हैं, जो खुले में शौच की बुरी प्रवृत्ति को अनूठे ढंग से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
शुरू हुआ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे, सुखोई ने भी भरी उड़ान

शुरू हुआ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे, सुखोई ने भी भरी उड़ान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की स्वप्निल परियोजना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने आज लोकार्पण किया। लगभग 302 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमानों की उड़ान एवं लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी के तौर पर काम करेगा। छह लेन के इस एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन अवसर पर भारतीय वायुसेना के सुखोई समेत अन्य अत्याधुनिक विमानों ने इस सड़क से उड़ान भरी।
नोटबंदी पर विपक्ष का भारी हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

नोटबंदी पर विपक्ष का भारी हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

बड़े नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
व्यावसायिक सरोगेसी पर अंकुश का प्रयास, विधेयक लोकसभा में

व्यावसायिक सरोगेसी पर अंकुश का प्रयास, विधेयक लोकसभा में

व्यावसायिक सरोगेसी पर रोक लगाने की दिशा में आज लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया जिसमें महिलाओं को उत्पीड़न से संरक्षण और सरोगेसी से जन्मे बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं।
नोटबंदी पर हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, विपक्ष ने पीएम से मांगा जवाब

नोटबंदी पर हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, विपक्ष ने पीएम से मांगा जवाब

देश में 1000 और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराए जाने को लेकर भारी हंगामा किया जिसे अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। हालांकि सरकार इस बात पर कायम रही कि वह नियम 193 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष के हंगामे कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
नोटबंदी: विपक्षी दल लोकसभा में लाएंगे कार्यस्थगन प्रस्ताव

नोटबंदी: विपक्षी दल लोकसभा में लाएंगे कार्यस्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल बड़े नोटों को अमान्य करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ कल लोकसभा में कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। इस निर्णय से देश भर में लोगों को हो रही परेशानियों को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष की सरकार को जबर्दस्त तरीके से घेरने की योजना है।
यमुना एक्‍सप्रेसवे पर 1500 करोड़ रुपए में पतंजलि का फूड पार्क बनेगा

यमुना एक्‍सप्रेसवे पर 1500 करोड़ रुपए में पतंजलि का फूड पार्क बनेगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के 2 हजार करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर 450 एकड़ में फैला फूड पार्क भी शामिल है। पतंजलि ग्रेटर नोएडा में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से एग्रो-प्रॉसेसिंग प्लांट लगाने वाली है। इसके लिए 450 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है जिसे पतंजलि आयुर्वेद खरीदेगी।
दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
दिल्ली से हावड़ा और मुंबई रूट पर 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन

दिल्ली से हावड़ा और मुंबई रूट पर 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन

गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
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