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ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपने अपने मंत्री बेटों के लिए संस्कारी बहू चाहिए। राबड़ी के अनुसार संस्कारी का मतलब जो मॉल-सिनेमा वगैरह ना जाती हो।

कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले झेल रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर उसके ही विधायक ने हमला बोला है। बलरामपुर सदर के विधायक पल्टु राम ने पुलिस पर अपराधियों को शरण देने और दलितों की सुनवाई न होने का आरोप लगाया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या वन नाइट स्टैंड हिंदू कानूनों के तहत विवाह की परिभाषा में नहीं आता। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उन दोनों ने शादी नहीं की है, तो ऐसे संबंधों से जन्में बच्चे को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा।

मंगलवार को हुई हिंसा के बाद बुधवार को आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) मकरंद देवसकर ने माना कि मंदसौर में पुलिस फायरिंग हुई थी।

बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने मीसा भारती को पेश होने के लिए फिर से एक नोटिस थमा दिया है। विभाग ने अब मीसा को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया है।

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।

यूपी की राजधानी लखनऊ में रेप का एक और मामला सामने आने से अपराध का ग्राफ और बढ़ गया है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडीकल कॉलेज में तीन लोगों ने एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। सीएम योगी के यूपी में जिस तरह लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते दिख रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नए बेनामी कानून में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की संपत्तियों को जब्त किए जाने के मामले में आयकर विभाग ने कुछ गलत नहीं किया है।