सरकारी बैंकों का NPA 7.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, औद्योगिक घरानों की हिस्सेदारी ज्यादा
सार्वजनिक बैंकों का बैड लोन (एनपीए) चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक 7.34 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच...
अमरनाथ: NGT के फैसले पर उमर का सवाल, पूछा- जयकारों से पर्यावरण को कैसे होगा नुकसान
अमरनाथ गुफा को शांत क्षेत्र घोषित करते हुए जयकारों पर रोक लगाने का एनजीटी का फैसला जम्मू-कश्मीर के...
अमरनाथ यात्रा पर NGT की सफाई, कहा- मंत्रोच्चारण और जयकारे पर किसी तरह की रोक नहीं
पवित्र अमरनाथ गुफा को साइलेंस जोन घोषित करने मामले पर गुरुवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने...
15 महीने के सर्वोच्च स्तर पर महंगाई, औद्योगिक उत्पादन भी गिरा
सरकार के दावों के विपरीत अर्थव्यवस्था सुस्ती से उबर नहीं पाई है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर...
अमरनाथ यात्रा पर सख्त हुई एनजीटी, नारियल फोड़ने पर भी खड़े किए सवाल
वैष्णो देवी दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए जाने के बाद अब नेशनल ग्रीन...
एनजीटी ने गंगा किनारे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा की सफाई को लेकर गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। एनजीटी ने साफ कर दिया है कि गंगा के किनारे 100 मीटर तक किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा।
बुनियादी ढांचा उद्योग का पहिया धीमा, मई में 3.6 प्रतिशत रही वृद्धि
आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई में घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई है। खासतौर से कोयले और उर्वरक सेक्टर में कमजोरी के कारण वृद्धि दर में यह कमी आई है।
पेटीएम के मालिक विजय शेखर ने लुटियन ज़ोन में खरीदा 82 करोड़ का बंगला
मोबाइल ऐप पेटीएम के मालिक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लुटियंस ज़ोन में 82 करोड़ का बंगला खरीदा है। लुटियंस ज़ोन देश के सबसे महंगे इलाकों में शुमार है।
सरकार का फरमान, अब स्मोकिंग जोन में भी होगा हुक्का बैन
सरकार ने ‘2008 धूम्रपान निषेध’ नियम को लेकर थोड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों से हुक्का प्रेमियों को थोड़ी निशाना जरुर मिलेगी। सरकार ने 2008 के नियमों में संशोधन करते हुए सार्वजनिक स्थलों के अलावा स्मोकिंग जोन में भी हुक्का पीने पर रोक लगा दिया है।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी
केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
