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गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के क्रम में केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी। वहीं लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा ‌कि आंदोलन के दौरान लगभग 2,314 ट्रेनें रद्द हुईं और टिकट रद्द होने तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रेलवे को 55.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता का कहना है कि आंदोलनकारियों को समझना चाहिए कि जेएनयू ही पूरा देश नहीं है और देशद्रोहियों के खिलाफ माहौल बनने से भाजपा को फायदा है

जाट आंदोलन का फायदा उठाते हुए घरेलू विमानन कंपनियों द्वारा उंचा किराया वसूलने का सिलसिला जारी है। कुछ विमानन कंपनियां अमृतसर-मुंबई मार्ग पर 300 प्रतिशत अधिक यानी 23,000 रुपये तक किराया ले रही हैं। वहीं सरकार ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वह विमानन कंपनियों से टिकट के किराये कम करने का सिर्फ आग्रह कर सकती है। मौजूदा जाट आंदोलन के दौरान कई विमानन कंपनियों ने अपने किरायों में असामान्य बढ़ोतरी की है।

हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन के कारण दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार की दलील पर हालांकि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन साथ ही ‌दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल सरकार से कहा कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आदेश जारी करें और आप एसी कमरे में बैठकर आराम फरमाते रहें।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले जाट आवेदकों की उस अपील को आज खारिज कर दिया जिसमें इन आवेदकों ने ओबीसी आरक्षण की मांग की थी। इन आवेदकों ने जाट आरक्षण को सर्वोच्च अदालत द्वारा रद्द कर दिए जाने से पहले ओबीसी श्रेणी में बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा के अलग-अलग स्तर पर सफलता हासिल कर ली थी मगर आरक्षण रद्द हो जाने के कारण इन्हें अंतिम रूप से नौकरी नहीं दी गई।

राजस्थान में गुर्जर फिर आंदोलन पर हैं। वे गुरुवार से मुंबई -दिल्ली रेल मार्ग को बाधित किए बैठे है। गुर्जर अपनी बिरादरी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का स्वरूप न्यायपूर्ण बंनाने की मांग भी उठा रहे हैं। कुछ और छोटी जातियों के समूह भी ओ. बी. सी. आरक्षण में एक प्रभावशाली जाति की ज्यादा हिस्सेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने गुर्जरों को बातचीत का न्योता दिया है। मगर गुर्जर अब कोई ठोस प्रस्ताव चाहते हैं।