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जम्मू एवं कश्मीर में शुक्रवार से शुरू हुई हिंसक झड़पें शनिवार को ईद के दिन भी जारी रहीं और अलगाववादियों ने कई जगह पाकिस्तान के झंडे लहराए। शनिवार को ईद की नमाज के बाद राज्य के अनंतनाग जिले और कई इलाकों में पथराव कर रहे युवकों तथा सुरक्षा बलों के बीच झड़प की घटनाएं हुईं। शहर के अंदरूनी इलाके में पाकिस्तानी झंडे लहराए जाने की खबरें हैं।

दिल्‍ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्‍नी लिपिका ने उनके ऊपर घरेलू हिंसा के कई बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।

आम आदमी पार्टी के विधायकों के ग्रह नक्षत्र लगता है ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले जितेंद्र सिंह तोमर फर्जीवाड़े में पकड़े गए। इसके बाद एक अन्य विधायक पूर्व कमांडो सुरिंदर सिंह पर फर्जी डिग्री का आरोप लग रहा है और अब पार्टी के चर्चित और विवादों में रहने वाले नेता सोमनाथ भारती आरोपों के घेरे में हैं।

तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए एक मनोनीत विधायक को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक रेवंत रेड्डी को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

गद्दाफी स्टेडियम के निकट शुक्रवार रात एक आत्मघाती हमले में उस पुलिसकर्मी की मौत हो गई जिसने हमलावर को क्रिकेट परिसर को निशाना बनाने से रोका था।

संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।

हरिद्वार के नजदीक बाबा रामदेव के पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में बुधवार को स्थानीय ट्रक यूनियन और पार्क के सुरक्षाकर्मियों के बीच हुए हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल गए हैं। इस मामले में पुलिस ने बाबा रामदेव के भाई रामभरत सहित दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। विवाद फूड पार्क में बाहरी ट्रकों के इस्‍तेमाल को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने फूड पार्क से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।

अमेरिकी कांग्रेस की ओर से गठित एक आयोग ने कहा है कि साल 2014 में भारत में मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसक हमलों, जबरन धर्मांतरण और घर वापसी जैसे अभियानों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, भारत सरकार ने इस पर कड़ा एेतराज जताते हुए इसे खारिज कर दिया है। लेकिन मोदी राज में विश्‍व मंच पर भारत की छवि चमकने के दावों को तगड़ा झटका लगा है।