न्यायपालिका के दखल से झल्लाए जेटली बोले, जीएसटी है राजनयिक मसला
मोदी सरकार के एक और मंत्री न्यायपालिका के सरकार के कामकाज में दखल से हताहत हैं। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद इस बार वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आवाज उठाई है।
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डिग्री वॉर पर भाजपा का पलटवार
अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रीयां जारी कीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री ने डिग्री पर जवाब दिया।
अरुण शौरी बोले, मोदी सरकार देश के लिए खतरनाक
भाजपा नेता अरुण शौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी नेता बताया है। प्रत्यक्ष रुप से मोदी पर निशाना साधते हुए शौरी ने कहा कि मोदी वन मैन की प्रेसीडेंशियल सरकार चला रहे हैं। जो बिना चेक और बैलेंस की है। मोदी के इशारे पर पूरी तरह चल रही केंद्र की भाजपा सरकार देश के लिए खतरनाक है।
अच्छा मानसून होने पर और तेज गति से आगे बढ़ेगा भारत : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को कहा कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, भारत, अच्छे मानसून का पूर्वानुमान साकार होने पर और अधिक तेज गति से वृद्धि दर्ज करेगा।
उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले चीफ जस्टिस जोसेफ का तबादला
उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश हो गया है। वे अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।
हो सकता है माल्या का कारोबारी मॉडल गलत हो: जेटली
उद्योगपति विजय माल्या की बढ़ती परेशानियों के लिए किंगफिशर एयरलाइंस के कारोबारी मॉडल पर सवाल उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत में विमानन क्षेत्र कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अनेक कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही हैं।
नाबालिग पीड़िता के हिरासत पर पुलिस से हाईकोर्ट के तीखे सवाल
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य पुलिस से पूछा कि उसने किस कानून के तहत उस नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया जिसका गत मंगलवार को कथित रूप से एक सैनिक ने हंदवाड़ा में यौन उत्पीड़न किया था। इस घटना की वजह से शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में पांच लोग मारे गए हैं।
केंद्र सरकार के खिलाफ है हाईकोर्ट का फैसला
नैनिताल उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए एक समानांतर प्रक्रिया शुरू की, जिसका अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिलता, पहली बार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होगा बहुमत परीक्षण
राजद्रोह पर पुनर्विचार की जरूरतः जस्टिस बलबीर सिंह चौहान
नवगठित लॉ कमीशन के चेयरमैन ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून पर एक वृहद रिपोर्ट तैयार करने की बात कही
एलपीजी गैस सब्सिडी में आधार से कितनी हुई बचत पर उठे सवाल
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के 15,000करोड़ रुपये की बचत के दावे तो आईआईएसडी ने बताया गलत
