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दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने एक जनवरी से लागू सम और विषम अंकों वाली गाड़ियों पर नियमों में थोड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। नए नियमों के मुताबिक, अब सम और विषम गाड़ियां दिन के हिसाब से नहीं, बल्कि तारीख के हिसाब से चला करेंगी। यानी सम तारीख को सम नंबर की गाड़ियां और विषम तारीख को विषम नंबर की गाड़ियां चला करेंगी।

पद्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित जाने-माने सारंगी वादक साबरी खान का 88 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया।

मशहूर वकील और किसी समय अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे प्रशांत भूषण ने शनिवार को केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अन्ना आंदोलन के जन लोकपाल मसौदे के प्रावधानों को कमजोर करके लोगों को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। इस बीच शांति भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) पर मंगलवार को एक साथ दो-दो गाज गिरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शर्त रखी है क डीडीसीए को बकाया मनोरंजन कर 24.45 करोड़ रुपये में से कम से कम एक करोड़ रुपये जमा करना होगा, तभी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच हो सकता है। उधर, दिल्ली सरकार ने भी यह सिफारिश कर डीडीसीए की मुश्किलें बढ़ा दी कि बीसीसीआई द्वारा इस संस्‍था को निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही सरकार ने इसकी जगह पेशेवर क्रिकेटरों की अंतरिम ‌समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष स्नेह प्रकाश बंसल जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की मेजबानी के लिए आश्वस्त हैं वहीं दूसरी तरफ डीडीसीए के 13 सदस्य शनिवार को तीन सदस्यीय जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए जो उसकी विभिन्न कमियों पर गौर कर रही है जिसमें राज्य क्रिकेट संस्था में विभिन्न स्तरों पर खिलाडि़यों के चयन में पक्षपात की शिकायतें भी शामिल हैं।

देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ पुरस्कार लौटाने के तरीके पर असहमति जताते हुए मशहूर अभिनेता कमल हासन ने कहा कि पुरस्कार वापस करना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है क्योंकि ध्यान आकर्षित करने के और भी तरीके हैं।

सोलहवीं निर्वासित तिब्बती संसद के प्रारंभिक चुनाव कल से शुरू होने हैं। अंतिम चुनाव अगले साल मार्च में होने तय हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम कोफेल शोसुर ने दुनियाभर में रहने वाले तिब्बती लोगों से अपील की है कि वे आगामी प्रारंभिक चुनावों में भागीदारी करके मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करें।

राजस्‍थान सरकार ने गुज्जरों तथा विशेष पिछड़े वर्ग (एसबीसी) को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी कर दी जिससे संबंधित विधेयक पिछले महीने विधानसभा में पारित किया गया था।

जजों की नियुक्ति के लिए बहाल की फिर से कोलीजियम व्यवस्था, सरकारी दखल को किया नामंजूर

हार्दिक पटेल के अपहरण के दावे को चुनौती देते हुए गुजरात सरकार ने आज उच्च न्यायालय से कहा कि जब पिछले महीने वह कथित तौर पर लापता हो गए थे तब पटेल आंदोलन के नेता के नजदीकी लोग उनसे लगातार संपर्क में थे।