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दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा डीडीसीए के दस्तावेजों की मांग पर केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली को नोटिस जारी किया है।

अपना 100 दिन का खाका पेश करने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 14-15 सालों से उत्तर प्रदेश जातिवाद और परिवारवाद में उलझ के विकास से पिछड़ गया था।

हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।

राष्ट्रपति चुनाव में दलित समाज से जुड़े बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को आगे कर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कोविंद की उम्मीदवारी के मुद्देे पर विपक्ष भी उलझन में पड़ा सकता है। यहां तक कि बसपा प्रमुख मायावती भी सीधे तौर पर उनका विरोध नहीं कर पा रही हैं।

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने ही आप को नोटिस भेजा है। सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने आप को नोटिस भेजकर 27 लाख 73 हजार रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है।

आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा है कि वे पार्टी के लिए काम करते हैं किसी से रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं।

केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।

इन दिनों गुजरात चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने राज्य में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। एक ओर जहां भाजपा घर-घर जाकर 'मेरा घर भाजपा का घर' के स्टीकर चस्पा कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात भाजपा अध्यक्ष जीतू वघानी की आवाज में लोगो को मैसेज सुनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस नंबर से यह संदेश लोगों तक पहुंच रहा है वह काफी हैरान करने वाला है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में तैनाती कराने से अफसर बच रहे हैं और किसी न किसी बहाने से वहां से निकल जा रहे हैं। अफसरों को डर है कि अगर ज्यादा दिन यहां रहे तो सीबीआई की गाज गिरना तय है। यानी मुख्यमंत्री का दफ्तर जल्द ही बिना अफसरों के हो जाएगा। माना जा रहा है कि हालात के चलते केजरीवाल दिल्ली के बाहर से अफसर ला सकते है या निजी तौर पर स्टाफ नियुक्त कर सकते हैं।

दिल्ली के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। दिलचस्प है कि यह पत्र उस समय आया है जब आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि उपराज्यपाल सभी को दरकिनार करते हुए सरकार के हटाए गए पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा से जल्दी जल्दी मिल रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं। इस मौके पर पत्र लिखने से राजनैतिक हलचलें जरूर तेज हो गई हैं। उधर, उपराज्यपाल दफ्तर ने सफाई दी है कि मुख्यमंत्री को अगले सप्ताह बुधवार को मिलने का समय दिया गया है।