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यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।

अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत की वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा मालूम होता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने जैसेे अहम कदम उठाए हैंं।

जेरेमी कोरबीन के अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त करने और शैडो कैबिनेट (समानांतर मंत्रिमंडल) के तीन मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ईयू जनमत संग्रह से इस सोशलिस्ट नेता के निबटने के तरीकों को लेकर पार्टी में गहरा मतभेद उभर आया है।

गैर सरकारी संगठन क्राई :चाइल्ड राइट एंड यू: के विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि मध्यप्रदेश में करीब सात लाख बच्‍चे मजदूर हैं। इनमें से तीन लाख बाल मजदूर या तो निरक्षर हैं या उनकी पढ़ाई-लिखाई मजदूरी करने की वजह से प्रभावित हो रही है।

देश में मोदी का जादू चल सकता है लेकिन दूर विदेश में उनके नाम पर चुनाव जीतने की एक अदद कोशिश आखिरकार कामयाब नहीं हो पाई। लंदन के मेयर चुनाव में मोदी कार्ड के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश को धक्‍का लगा है। मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले कंजरवेटिव उम्‍मीदवार जैक गोल्‍डस्मिथ को लेबर पार्टी के सादिक खान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। सादिक लंदन के पहले मुस्लिम मेयर होंगे।

न्यूयॉर्क पुलिस अब खुले में पेशाब करने वालों तथा मदिरापान करने वालों पर ढिलाई बरतने के मूड में है। दरअसल सिटी पुलिस अब अपराधों पर ज्यादा फोकस करना चाहती है क्योंकि साल 2015 में हत्या, गैंगवार शूटिंग, बलात्कार और डकैती जैसे मामले बढ़े हैं।

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।

सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की प्रस्तावित संगठनात्मक पुनर्गठन योजना के तहत हजारों पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

विदेशी निवेशकों के लिए भारत को और अधिक आकर्षक बनाने की गरज़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ज्यादा सुधारों का वादा करते हुए आज उम्मीद जतायी कि 2016 तक जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू हो जाएगा। भारत-सिंगापुर आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने सिंगापुर में कहा कि भारत, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे के द्वारा भारत के दो हवाई अड्डों को विकासित करने के लिए साझेदारी करने की संभावनाओं को तलाश रहा है और उसने इस द्वीप राष्ट्र की कंपनियों को भारत में स्मार्ट सिटी के निर्माण में शामिल होने का न्यौता दिया है।