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भारत भवन में 10 से 19 जुलाई 2015 तक उत्तर प्रदेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में कला प्रदर्शनी, गायन, वादन, नृत्य, कविता पाठ, वक्तव्य, नाटक, फिल्म प्रदर्शन और व्यंजन मेला आदि कार्यक्रम होंगे।

व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की अपील की जा चुकी है जिस पर नौ जुलाई को सुनवाई होनी है इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट अपना रूख तय करेगा। हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को करेगा।

व्यापमं घोटाले को लेकर खड़े हुए विवाद को लेकर विपक्ष से कड़े प्रहार का सामना कर रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि चौहान दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत में शिवराज ने इस्तीफा देने की खबरों से इंकार किया।

घोटाले की आंच से घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर सीबीआई से जांच कराने की जो सिफारिश की है उसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। क्योंकि 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और वकीलों के समूह की याचिका पर सुनवाई होनी है।

भाजपा के नवनियुक्त महासचिव एवं मध्यप्रदेश के नगर प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने टीवी पत्रकार अक्षय सिंह की आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में हुई मौत को कथित तौर पर मजाक में लेकर नया विवाद पैदा कर दिया है। कुछ दिन पहले भाजपा नेता बाबू लाल गौड़ के एक बेतुके बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ।

मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी निगरानी में जांच कराने की भी मांग की।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में खाली पदों पर बुधवार को जारी सूची में सबसे चौकाने वाला नाम कैलाश विजयवर्गीय का था। विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ा खतरा बताए जा रहे थे। लेकिन विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पार्टी अब कुछ और जिम्मेदारी देने के मूड में हैँ।

अगर शीर्षक पढ़ कर चौंक गए हैं तो सही चौंके हैं। लेकिन उतना भी सही नहीं। दरअसल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन सरकार की कन्यादान योजना के तहत अब उन वर-वधू को 12,000 रुपये की सहायता देंगे जिनके घर में शौचालय नहीं है। इस पैसे से नवदंपति शौचालय बनवाएंगे। तो हुआ न यह कन्यादान में शौचालय।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आज आईसीडीएस योजना के तहत अंडा दिए जाने की इतनी मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने ही सात साल पहले होशंगाबाद जिले में अंडा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। उस समय वह मुख्यमंत्री थे। होशंगाबाद के आदिवासी ब्लॉक में अंडा दिए जाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शक्तिमान को हरी झंडी दी थी। इस प्रोजेक्ट का नाम फिल्मकार मुकेश खन्ना के सीरियल शक्तिमान के नाम पर था। प्रोजेक्ट के तहत कुपोषित बच्चों को उबला अंडा और उबले आलू देने का प्रावधान था लेकिन आज वही शिवराज सिंह हैं जो अंडा न दिए जाने की बात पर अटल हैं।

कुपोषित बच्चों को आईसीडीएस योजना के तहत अंडा दिए जाने पर विवाद जारी है। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान अंडा दिए जाने के विवाद से जुड़े सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि ‘अंडा दिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक दिन में चार से छह फीसदी प्रोटीन चाहिए होता है जो कि एक रोटी और दाल से मिल जाता है। बशर्ते वह साफ-सुथरा हो। ’