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पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बदुरिया और बासिरहाट इलाके में मंगलवार को साम्प्रदायिक हिंसा भड़क गई थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गवर्नर केएन त्रिपाठी पर धमकाने और अपमानित करने का आरोप लगाया है।

जीएसटी के मेगा लाॉन्‍चच इवेंट का बहिष्कार करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘एक राष्ट्र, एक कर’ प्रणाली के लागू होने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि ये आजादी और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने जीएसटी को लेकर कहा है कि आज आधी रात के बाद एक बार फिर से देश में इंस्पेक्टर राज की वापसी हो जाएगी। उन्हेंने इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है।

अपने कार्यकाल के प्रथम 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘श्वेत पत्र’ जारी करने से हाथ खींच लिए हैं।

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने से मात्र 60 घंटे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रणाली को बड़ी भूल बताया। उन्होंने कहा कि वह जीएसटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। खासकर इसको लागू करने के तौरतरीकों को लेकर।

इमर्जेंसी पर बनी फिल्म ‘इंदु सरकार’ को लेकर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने कहा कि 'इंदु सरकार' को कांग्रेस या गांधी परिवार में से किसी से भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।

क्या इंदु सरकार फिल्म रीलिज होने का यह सबसे मुफीद वक्त है। फिल्म और राजनीति का रिश्ता पुराना है। राजनैतिक घटनाओं पर फिल्में बनती रही हैं और फिल्मी संवादों को बहुत बार संसद में दोहराया गया है। फिल्म का ट्रेलर देख कर लग रहा है कि कांग्रेस की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कई ऐतिहासिक फैसलों और कामों को छोड़कर सिर्फ आपातकाल के मुद्दे को दिखाना कहीं फिल्मों के जरिए राजनैतिक फायदा उठाना तो नहीं है। अब तक इस ट्रेलर को देख कर चुप्पी भी बहुत सी कहानियों को जन्म दे रही है।

फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की अपकमिंग फिल्म 'इंदु सरकार' का आज ट्रेलर लॉन्च हो गया है। 28 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म के ट्रेलर में 1975 में लगे आपातकाल को बखूबी दिखाया गया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य करने करने को लेकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने आज बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर की लेन-देन के लिए आधार अनिवार्य करने का फैसला दिया है।