Advertisement

Search Result : "Management Quota"

बिहार में बस हादसे की मिस्ट्री, मंत्री ने पहले कहा, ‘मारे गए 27 लोग’, अब बताया-किसी की नहीं हुई मौत

बिहार में बस हादसे की मिस्ट्री, मंत्री ने पहले कहा, ‘मारे गए 27 लोग’, अब बताया-किसी की नहीं हुई मौत

बिहार में हुए बस हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले जहां 27 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी वहीं...
केवी में एडमिशन : सांसदों को दाखिले पर गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी

केवी में एडमिशन : सांसदों को दाखिले पर गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी

केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।
कावेरी विवाद: तमिलनाडु में विपक्ष और किसानों का धरना, रेल रोक किया प्रदर्शन

कावेरी विवाद: तमिलनाडु में विपक्ष और किसानों का धरना, रेल रोक किया प्रदर्शन

तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।
गुजरात: चुनाव पूर्व कांग्रेस के गुप्त सर्वे में भाजपा को बहुमत

गुजरात: चुनाव पूर्व कांग्रेस के गुप्त सर्वे में भाजपा को बहुमत

अगले साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी स्थिति जानने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में एक गुप्त सर्वे कराया। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के कराए सर्वे में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है।
पवित्र हज यात्रा के अहम चरण में अराफात की पहाड़ी पहुंचे हज यात्री

पवित्र हज यात्रा के अहम चरण में अराफात की पहाड़ी पहुंचे हज यात्री

हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज से जुड़े अरकानों (धार्मिक रीति रिवाज) को एक-एक कर पूरा करते हुए रविवार को अराफात की पहाड़ी पर पहुंचे। इस पहाड़ी पर इबादत को हज के दरम्यान का एक अहम पड़ाव माना जाता है। पिछले साल की भगदड़ की त्रासदी के बाद इस बार व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
गुजरात उच्च न्यायालय ने ईबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्द किया

गुजरात उच्च न्यायालय ने ईबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्द किया

गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।