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मणिपुर में नाकेबंदी कानून का घोर उल्लंघन, गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी

मणिपुर में नाकेबंदी कानून का घोर उल्लंघन, गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी

मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।
देश में अब सिर्फ हरा गलियारा रह जाएगा : रमन सिंह

देश में अब सिर्फ हरा गलियारा रह जाएगा : रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का बहुत जल्द सफाया हो जाएगा क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, रेल तथा अन्य प्रकार के संपर्क बनाने में पूरी ताकत से जुड़ी है। उन्होंने दावा कि उनकी सरकार ने बस्तर के दुर्गम से दुर्गम इलाकों में जनवितरण प्रणाली के तहत एक रुपये किलो के दर से चावल और मुफ्त में नमक की आपूर्त‌ि सुनिश्चित कर दी है जिससे नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है।
सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन

सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्‍मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्‍मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।
केंद्र सरकार ने कहा, हुर्रियत नेताओं से मुलाकात यशवंत सिन्‍हा की निजी पहल

केंद्र सरकार ने कहा, हुर्रियत नेताओं से मुलाकात यशवंत सिन्‍हा की निजी पहल

केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्‍हा अपनी निजी पहल के तहत कश्‍मीर समस्‍या पर हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की है। सूत्रों ने इन ख़बरों को निराधार बताया कि सरकार की पहल पर सिन्हा के नेतृत्व में एक दल हुर्रियत नेताओं से जम्मू-कश्मीर में बात कर रहा है। सरकार ने कहा कि सिन्‍हा अपनी पहल पर ही कश्‍मीर गए हैं।
उग्रवादियों की गोलीबारी में बाल-बाल बचे मणिपुर के मुख्यमंत्री

उग्रवादियों की गोलीबारी में बाल-बाल बचे मणिपुर के मुख्यमंत्री

मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह आज संदिग्ध उग्रवादियों की गोलीबारी में बाल-बाल बच गए। यह गोलीबारी उस समय की गई जब वह उखरूल हेलीपैड पर अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकले।
दहेज उत्पीड़न  : बंगाल का रिकार्ड सबसे ज्‍यादा खराब

दहेज उत्पीड़न : बंगाल का रिकार्ड सबसे ज्‍यादा खराब

बंगाल के लोग सभ्‍य और समझदार माने जाते हैं। बंगाल जहां के राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह की शुरुआत की थी। बंगाल ने समाज में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अग्रणी भूमिका निभायी थी। आज उसी बंगाल में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक समय दहेज प्रथा व महिला के सम्मान के लिए विश्व में आवाज उठाने वाला बंगाल आज खुद दहेज प्रथा की चपेट में है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी ) की रिपोर्ट का दावा है।
नजमा बोलीं, तीन तलाक की हो रही गैर इस्‍लामी व्‍याख्‍या

नजमा बोलीं, तीन तलाक की हो रही गैर इस्‍लामी व्‍याख्‍या

मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि देश में कुछ तबको के द्वारा तीन तलाक परंपरा की गैर इस्लामी व्याख्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस्लाम असमानता का धर्म नहीं हैै। उन्‍होंने कहा कि 'तीन तलाक' (लगातार तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना) की परंपरा की व्याख्या सही ढंग से नहीं की जा रही है। नजमा के अनुसार इस्‍लाम में एक बार में तीन तलाक की कोई संकल्‍पना नहीं है।
जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।
केरल: राजनीतिक हिंसा जारी, कन्नूर में माकपा कार्यकर्ता की हत्या

केरल: राजनीतिक हिंसा जारी, कन्नूर में माकपा कार्यकर्ता की हत्या

केरल के कन्नूर जिले में सोमवार को सत्ताधारी पार्टी सीपीएम के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इस वारदात के पीछे कथित तौर पर राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया जा रहा है।
कश्‍मीर में सरकारी अधिकारी-पुलिस कर्मी भी हिंसा को हवा दे रहे

कश्‍मीर में सरकारी अधिकारी-पुलिस कर्मी भी हिंसा को हवा दे रहे

कश्मीर में हिंसा और बंद को सरकार के राजपत्रित अधिकारी और पुलिस कर्मी भी हवा दे रहे हैं। अलगाववादियों की मंशा को पूरा करने में अधिकारी बराबर मदद कर रहे हैं। ऐसे 150 सरकारी मुलाजिमों की अब तक पहचान की जा चुकी है। सूबे की सरकार ने हालांकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।