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जाकिर नाइक भारत अभी नहीं लौटेंगे, कहा किसी जांच एजेंसी ने कुछ नहीं पूछा

जाकिर नाइक भारत अभी नहीं लौटेंगे, कहा किसी जांच एजेंसी ने कुछ नहीं पूछा

बांग्लादेश आतंकी हमले के बाद जहां एक ओर विवादों में घि‍रे मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई है, वहीं खबर है कि अब वह दो-तीन हफ्ते बाद भारत लौटेंगे। उन्‍होंने कहा है कि उनसे किसी जांच एजेंसी ने अभी तक किसी तरह की पूछताछ नहीं की है।
आईएस जाल :केरल के मुस्लिम युवक बोले, यहां बहुुत रूहानी माहौल है, नहींं लौटेंगेे

आईएस जाल :केरल के मुस्लिम युवक बोले, यहां बहुुत रूहानी माहौल है, नहींं लौटेंगेे

पश्चिम एशिया गए केरल के कासरगोड़ और पलक्कड़ जिले के कम से कम 15 युवक पिछले एक माह से लापता हैं। परिवार वालों को संदेह है कि ये लोग शायद आईएस में शामिल हो गए हैं। कासरगोड़ के सांसद पी करूणाकरण ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पुलिस को मामले की जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया है।
मप्र में भारी वर्षा से 15 लोगों की मौत, शिवराज ने बुलाई आपात बैठक

मप्र में भारी वर्षा से 15 लोगों की मौत, शिवराज ने बुलाई आपात बैठक

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित अनेक भागों में पिछले कुछ दिन से हो रही लगातार तेज बारिश से कई निचले स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। करीब आधे मध्यप्रदेश में तो पानी ही पानी हो गया है। कई नदियां उफान पर है। 16 जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वर्षा और बाढ़ से प्रदेश में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है।
मुस्लिम अभिभावक अपने बच्‍चों के मानसिक विकास पर दें ध्‍यान

मुस्लिम अभिभावक अपने बच्‍चों के मानसिक विकास पर दें ध्‍यान

अब समय आ गया है कि इस्‍लाम के ऐसे विचार और उनके अनुसरण को रोका जाए, जो धर्म के नाम पर हिंसा और मारकाट को बढ़ावा दे रहे हैं। कटटरपंथी बनने की बजाए मुस्लिम युवाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि उनके मन में एक अच्‍छे और उदार मुस्लिम बनने की भावना पैदा हो। यह काम अभिभावक, शिक्षक और मुस्लिम विद़वान मिल-जुलकर कर सकते हैं। मुस्लिम अभिभावक अपने बच्‍चों के मानसिक विकास पर ध्‍यान दें।
सावधान हो जाएं, आर्इएसआईएस का हम अब हो सकते हैं निशाना : रिबेरो

सावधान हो जाएं, आर्इएसआईएस का हम अब हो सकते हैं निशाना : रिबेरो

पंजाब में आतंकवाद के समय वहां के पुलिस महानिदेशक रह चुके जूलियो रिबेरियाेे ने कहा कि भारत अब आईएसआईएस के राडार में हो सकता है। लिहाजा हमें काफी सावधान रहने की आवश्‍यकता है। उन्‍होंनेे कहा कि अगर आईएसआईएस भारत पर अब हमला करें तो इसमें कोई आश्‍चर्य वाली बात नहीं होगी।
कानपुर में संघ की बैठक, यूपी चुनाव होगा मुख्य मुद्दा

कानपुर में संघ की बैठक, यूपी चुनाव होगा मुख्य मुद्दा

संघ के प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक आगामी 11 से 17 जुलाई को कानपुर में होने वाली है। इस बैठक में देश भर के संघ के प्रांत प्रचारक और संघ के आनुषंगिक संगठन हिस्सा लेंगे। संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इसमें हिस्सा लें।
मोदी आर्थिक सुधार में धीमे, वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया : अमेरिका

मोदी आर्थिक सुधार में धीमे, वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया : अमेरिका

अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत की वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा मालूम होता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने जैसेे अहम कदम उठाए हैंं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूपी चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।
भाजपा का चुनावी चुग्‍गा है यूनिफार्म सिविल कोड

भाजपा का चुनावी चुग्‍गा है यूनिफार्म सिविल कोड

देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्‍या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्‍या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्‍गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।
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